राजस्थान सरकार ने 9 गांव को किया अभावग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगा खराब फसल का मुआवजा

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ किसानों के लिए भी कल्याणकारी फैसले ले रही है. उन्हें सस्ती दरों पर बीच की उपलब्धि, बिजली और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में स्थिति काफी बदल रही है. अब सीएम में 9 गांव के लिए बड़ा एलान किया है. सरकार ने ओलावृष्टि के कारण खरीफ फसलों नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देने का एलान किया है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि के कारण खरीफ फसलों में 33 प्रतिशत से ज्यादा खराबा होने के बाद इन प्रभावित गांवों को किसानों को कृषि-आदान अनुदान दिया जाएगा. यह फैसला सीएम भजनलाल ने मानसून 2024 में बाढ़ और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जांच करके लिया है.

9 गांव के लिए लिया फैसला

प्रदेश सरकार ने 20 जिलों के कुल 5897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है. जिससे प्रभावित किसानों को मदद मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो. फिर और भी गांव को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. सरकार ने आदेश जारी कर खरीफ फसलों में ओलावृष्टि से 33 फीसदी से ज्यादा खराबा होने के कारण यह फैसला लिया है.

20 जिलों के गांव अभावग्रस्त

सरकार ने खरीफ सीजन में बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को SDRF से राशि की मंजूरी दी है. इसके लिए 20 जिलों के 33 फीसदी या उससे ज्यादा फसल खराबे वाले 5897 गांव इस लिस्ट में शामिल हैं. इस फैसले के बाद आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.

देखिए जिलों की लिस्ट

बूंदी जिला- 486

नागौर- 67

धौलपुर- 58

झालावाड़ृ- 61

सवाई- माधोपुर- 2

बारां- 1

अजमेर-592

भरतपुर- 418

कोटा- 345

टोंक- 865

बीकानेर- 45

बांसवाड़ा- 817

बालोतरा- 10

फलौदी- 207

पाली- 155

हनुमानगढ़- 49

डीग- 258

जोधपुर- 262

ब्यावर- 626

भीलवाड़ा- 564

विदेश जाएंगे किसान

राजस्थान सरकार ने खेती की एडवांस तकनीक को सीखने के लिए किसानों को विदेश भेजने का एलान किया है. जिससे उत्पादन में गुणवत्ता आएगी. किसानों को पानी-बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है. उनके लिए ईआरसीपी-पीकेसी परियोजना, यमुना जल समझौता आदि योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं.