राजस्थान में नए डॉक्टरों की भर्ती के लिए बढ़ाए गए 220 पद, बजट से पहले भजनलाल सरकार का एलान
Rajasthan Government: बुधवार को राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा. इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं. बजट के एक दिन पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. चिकित्सकों के पदों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. इससे बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलेगी.
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता के लिए लगातार बड़े एलान कर रही है. जिसमें नौकरी के नए-नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. बुधवार 19 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश होने वाला है. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने चिकित्सकों के पदों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है.
जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार ने मंगलवार 18 फरवरी को यानी बजट से एक दिन पहले डॉक्टर्स के पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है. प्रदेश में 4 अप्रैल को मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा होने वाली है. इसमें आवेदन की लास्ट डेट आज तक की है. इस बार 220 पद बढ़ाए गए हैं. इसके बाद पोस्ट 1480 से बढ़कर 1700 तक हो गई है.
सरकार ने दी मेडिकल स्टूडेंट्स को सौगात
इस संबंध में नोडल एजेंसी राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ने पद बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. पहले 1220 पदों पर भर्ती होनी थी. अब चिकित्सा विभाग ने दो चरणों में पद बढ़ाए हैं. खाली पदों पर भर्तियों के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी. बता दें कि भजनलाल सरकार ने बजट में एक लाख युवाओं को नौकरी सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है. साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी नौकरी दिलाने की बात की थी. सरकार ने पांच सालों में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है. इसमें 60 हजार सरकारी भर्ती हो चुकी है. बाकी जुलाई तक 1 लाख नौकरियां दी जाएगी. अगले वित्त वर्ष में 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कलैण्डर जारी कर दिया गया है.
किसानों की आय में बढ़ोतरी
सीएम भजनलाल ने आने वाले दिनों में किसानों की आय डबल करने का एलान किया है. इस दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसमें ब्याज मुक्त फसली लोन की राशि में बढ़ोतरी, किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही पीएम सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने, एमएसपी खरीद पर बोनस बढ़ाने, पशु बीमा, फसली बीमा आदि शामिल हैं.
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नए जिलों में विकास
भजनलाल सरकार ने पहले बनाए गए 9 जिलों को समाप्त कर दिया है, लेकिन 8 जिले रखे हैं. इनमें सुविधाएं को बेहतर किया जाएगा. जिसमें सड़क निर्माण, पानी की व्यवस्था जल निकासी आदि शामिल हैं.
