पंजाब में हेल्थ ट्रीटमेंट कराना आसान! सरकारी अस्पतालों में बनाए जाएंगे Help Desk

Punjab Government: पंजाब सरकार प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. राज्य के सरकारी अस्पताल में मरीजों को अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं. अब पंजाब सरकार अस्पतालों में सुविधा केंद्र (Help Desk) स्थापित करने वाली है.

जानकारी के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया. इससे मरीजों को पर्चे प्राप्त करने, फॉर्म भरने, डॉक्टरों से मिलने और गाड़ी पार्क करने जैसे कार्यों में सहायता मिलेगी. स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मान सरकार ने यह कदम उठाया है.

अस्पताल में बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि ये केंद्र सेवा गुणवत्ता के मामले में निजी अस्पतालों को टक्कर देंगे. यानी सरकारी अस्पताल में भी मरीजों को प्राइवेट जैसा हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा. यह योजना राज्य के चार जिलों में पहले ही शुरू हो चुकी है. अगले 6 महीनों में 23 जिलों के सिविल अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे. एक केंद्र की लागत 46 लाख से 76 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है.

सरकार ने प्राइवेट एजेंसी को दी जिम्मेदारी

पंजाब सरकार ने परियोजना की देखभाल के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को काम सौंपा है. स्वास्थ्य विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा. इसके तहत हर सिविल अस्पताल के सुविधा केंद्र में अलग-अलग रिसेप्शन काउंटर स्थापित किए जाएंगे. इन काउंटरों पर ओपीडी स्लिप, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं, सर्जरी और चिकित्सा परामर्श सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा डिसेबल के लिए शौचालय और वेटिंग हॉल जैसे बुनियादी सुविधाएं भी होंगी. मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए मदद भी मिलेगी.

केंद्र की कृषि पॉलिसी का ड्राफ्ट कैंसिल

सीएम मान ने केंद्र सरकार की कृषि पॉलिसी के ड्राफ्ट को रद्द कर दिया है. साथ ही लेटर भेजा है, जिसमें पंजाब सरकार ने साफ लिखा है कि यह केंद्रीय बजट 2021 में कैंसिल किए गए 3 कृषि कानूनों के कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को फिर से लागू करने का प्रयास है. इस संबंध में केंद्र सरकार को जवाब भेजा है. इससे साफ है कि पंजाब सरकार को यह बिल मंजूर नहीं है.