Ground Report: दिल्ली कैंट के व्यापारी करेंगे वोट का बहिष्कार, विधायक बोले- हमारी 60 से ज्यादा सीटें आएंगी

दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र पड़ता है. यहां कई सैन्य छावनियां हैं. यहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं. फ़िलहाल पिछले तीन बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कादियान ने इस सीट से जीत हासिल की थी. वहीं, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बांसुरी स्वराज सांसद हैं.

यह सैन्य क्षेत्र होने के कारण आम जनता के लिए कुछ क्षेत्रों तक पहुंच सीमित है. क्षेत्र में जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, और यातायात प्रबंधन जैसी समस्याएं हैं. ये क्षेत्र गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने के कारण कई चीजें विधायक के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में कई झुग्गी हैं जहां कई सालों तक विकास नहीं हुआ था लेकिन अभी थोड़ा विकास देखने को मिला है.

स्टेट मिरर की टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट करने गई तो उन्होंने पाया कि क्षेत्र के व्यापारियों की समस्या है. झुग्गी में सड़कें बन चुकी है. वहां पेयजल की समस्या से निजात मिल चुका है. साथ ही विधायक फंड से 60 शौचालय बनाए गए, जिसका खामियाजा विधायक को भुगतना पड़ा. इस काम के लिए उनपर केस दर्ज हो गया. विधायक ने बताया कि अच्छा काम करने वालों पर केस कर उन्हें काम करने से रोका जाता है.

व्यापारियों को है परेशानी

गोपीनाथ मार्केट में व्यापारी बहुत परेशान दिखे. उनका कहना है कि दिल्ली कैंट के बाजार में रिपेयर की परमिशन नहीं है. घर खंडहर हैं और कोई बनता है तो कोर्ट का नोटिस आ जाता है. एक समय था जब पूरी दिल्ली में राशन यहीं से सप्लाई होता था. इस बार व्यापारियों ने वोट नहीं देने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों बेवजह उठा दिया जाता है. हाउस टैक्स तीन साल पर लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है.

सबसे ज्यादा देते हैं टैक्स

कैलाश बताती हैं कि हमसे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है. पहले स्वच्छ भारत अभियान था, अब चेंज कर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया गया है. सफाई बहुत है लेकिन उसका पैसा हमसे लिया जाता है. आरटीआई में जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. पूरे देश में 62 कैंट हैं, 61 कैंट में कहीं नहीं लगा है. काम हमारे पास है नहीं, सब काम ऑनलाइन हो गया है तो हमें भी परेशानी होती है.

वोट का करेंगे बहिष्कार

संजीव नैयर बताते हैं कि दिल्ली कैंट के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है. दिल्ली में जो कानून चलता है वो कैंट में नहीं चलता है. हमें ये जगह लीज पर मिली थी. अब हमसे ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है. हाउस टैक्स को हर तीन साल में 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है. हम केंद्र सरकार से भी शिकायत कर चुके हैं. अब हमने निर्णय लिया है कि फ्री होल्ड नहीं तो वोट नहीं. हम वोट का बहिष्कार करेंगे.

जनप्रतिनिधि ने क्या कहा?

वीरेंद्र सिंह कदियान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है उसी आधार पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी. मैंने लोगों के बीच जाकर काम किया है. लीज को लेकर उन्होंने कहा कि ये एरिया रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है. मैं जनप्रतिनिधि होने ने नाते इस चीज के लिए प्रयास कर सकता हूं. हालांकि ये काम सांसद का है जो मंत्रालय जाकर कोई नीति बनवाए और लागू करवाए. आप नेताओं के जेल जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंडर में सभी चीजें हैं वो किसी पर आरोप लगाकर जेल भेज सकते हैं. इस बार वोट काटने के लिए बीजेपी कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहती है. इस बार हमारी 60 से ज्यादा सीट आएगी.

क्या है राजनीतिक समीकरण?

2020 में दिल्ली कैंट में कुल 49.17 प्रतिशत वोट पड़े थे. 2020 में आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र सिंह कदियान ने भारतीय जनता पार्टी के मनीष सिंह को 10590 वोटों के मार्जिन से हराया था. दिल्ली कैंट 42.30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. 2011 की जनगणना के अनुसार, छावनी की जनसंख्या लगभग 110,351 है. यह क्षेत्र 2006 के छावनी अधिनियम द्वारा शासित है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न नीति पत्र और निर्देश हैं.