'आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है...', दिल्ली HC ने AAP सरकार को क्यों लगाई फटकार?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ;जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. न्यायालय ने आगे जोर देते हुए कहा, 'आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने CAG रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है. न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इस मामले में कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर सवाल उठता है. न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि रिपोर्ट को तत्काल स्पीकर को भेज देना चाहिए था और इसके बाद सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि समय पर कार्रवाई नहीं करने से जनता में गलत संदेश जाता है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है. न्यायालय ने आगे जोर देते हुए कहा, आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे तय की है.
कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता सहित भाजपा विधायकों की दिल्ली विधानसभा को विशेष सत्र बुलाने की मांग वाली याचिका भी आज बाद के लिए स्थगित कर दी लेकिन साथ ही कहा कि हम ऐसे चरण में है कि चुनाव नजदीक हैं अब विशेष सत्र कैसे बुलाया जा सकता है?
CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश जाए
पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली विधानसभा के सचिवालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताया था कि CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है. इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था.
दिल्ली सरकार ने जवाब में बताया था कि सभी 14 रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजा जा चुका है. भाजपा विधायकों ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. भाजपा की मांग है कि CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाए ताकि इस पर चर्चा की जा सके.
विधानसभा चुनाव से 24 दिन पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर CAG की रिपोर्ट लीक हुई है. इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में काफी गड़बड़िया थीं. जिसमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है. इसके साथ ही आप नेता को कथित तौर पर घूस के माध्यम से फायदा पहुंचाया गया.
रिपोर्ट पर आप ने BJP पर क्या बोला?
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या रिपोर्ट भाजपा के कार्यालय में दाखिल की गई थी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रिपोर्ट अभी दिल्ली विधानसभा में पेश की जानी है. आप नेता ने कहा, 'यह सीएजी रिपोर्ट कहां है? ये दावे कहां से आ रहे हैं? क्या यह भाजपा कार्यालय में दाखिल किया गया है? भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और वे इस तरह के दावे कर रहे हैं.'
