छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, जानें कैसे चंगाई सभा के जरिए किया जा रहा लोगों को गुमराह

भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर द्वारा विधानसभा सत्र में सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में कमजोर और गरीब लोगों को गुमराह किया जा रहा है, साथ ही, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है.इसके लिए लोगों को अलग-अलग तरह के लालच देकर उन्हें लुभाने के लिए 'चंगाई सभा' रखी जाती हैं.

इस सभा में आस्था को बदलने का काम किया जाता है. लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है. इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही राज्य में अवैध धर्मांतरण से निपटने के लिए एक सख्त कानून लाएगी.

सरकार तैयार कर रही नया विधेयक

बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के तहत जबरन धर्मांतरण को दंडित करने का प्रावधान है. लेकिन अब विष्णु देव साई की सरकार नया और सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार पिछले साल से एक नया विधेयक तैयार कर रही है. लेकिन अभी तक इसे विधान सभा में पेश नहीं किया गया है.

विष्णु देव साय का गृह जिले में संस्थाएं

मंत्री रह चुके अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य में कई एनजीओ हैं, जिनका धर्म के आधार पर रजिस्ट्रेशन हुआ है. इन्हें विदेशों से पैसा मिलता है, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है. बस्तर जिले में 19 में से 9 और जशपुर जिले में 18 में से 15 एनजीओ को ईसाई मिशनरी ऑपरेटर कर रहे हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ज्यादातर संस्थाएं जशपुर में चल रही हैं. साथ ही, धर्मांतरण के सबसे अधिक मामले भी इसी जिले से हैं. इतना ही नहीं, इन एनजीओ ने ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल नहीं की है. बता दें कि जशपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का गृह जिला है.

गृह मंत्री ने आरोपों का किया खंडन

गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस आरोप का खंडन किया कि क्योंकि इन संस्थाओं पर कंट्रोल नहीं है. इसलिए राज्य में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं. इसके बाद विजय शर्मा ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने कहा कि 'अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अगर हमें कोई शिकायत मिलती है कि इन एनजीओ का ऑडिट ठीक से नहीं किया जाता है, तो हम इस पर एक्शन लेंगे.'