क्या है सुशासन तिहार 2026 योजना? छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा अभियान, इतने दिन तक चलेगा कैंप

छत्तीसगढ़ सरकार ने उन लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है जिसमें आम जनता की समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से होगा. सरकार का यह कार्यक्रम 1 से सुशासन तिहार 2026 नाम से एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है. जो आम जनता की समस्याओं को सुलझाने में हर संभव मदद का वादा करता है. इस अभियान का सबसे बड़ा मकसद है कि लोगों की लंबे समय से पड़ी हुई शिकायतों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे. सरकार सुशासन को और मजबूत करना चाहती है, ताकि आम आदमी को सरकारी कामों में आसानी हो. यह अभियान 10 जून तक चलेगा. पूरे छत्तीसगढ़ में गांवों और शहरों दोनों जगहों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों के जरिए सरकारी सेवाएं सीधे लोगों तक पहुंचाई जाएंगी.

गांवों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों को एक साथ कवर करके कैंप लगाए जाएंगे. शहरों में हर वार्ड में अलग-अलग कैंप आयोजित किए गए हैं. इन कैंम्पों में आम नागरिक अपनी समस्याएं और आवेदन जमा कर सकेंगे. वहां मौजूद अधिकारी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके, उसी समय समस्या का समाधान कर दें. जिन कामों का तुरंत समाधान नहीं हो पाएगा, उन्हें भी एक महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों को समय पर और पूरी जांच-पड़ताल के साथ साथ निपटाएं. उन्होंने कहा कि अच्छी और तेज सेवा देना ही सही शासन की असली कुंजी है.

अभियान के पहले चरण का लक्ष्य

अभियान के पहले चरण में 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों को निपटाना है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

राजस्व संबंधी काम जैसे जमीन का नामांतरण, जमीन का बंटवारा, सीमांकन आदि

मनरेगा (MGNREGA) में मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान

अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं में फंसी रकम का भुगतान

आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाना और जारी करना

इसके अलावा बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर खराब होने, पीने के पानी और हैंडपंप से जुड़ी तुरंत सुलझाने वाली समस्याओं को भी प्राथमिकता से ठीक किया जाएगा.

अन्य जरुरी लक्ष्य

इस अभियान का एक बड़ा मकसद यह भी है कि जो लोग सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदार हैं, उन्हें सक्रिय रूप से जोड़ा जाए. ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे और सबको समय पर लाभ मिल सके. निगरानी और जवाबदेही अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े अधिकारी इन शिविरों का दौरा करेंगे. वे आम लोगों से सीधे बात करेंगे और काम की प्रगति की जांच करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साई खुद भी अचानक जिला दौरों पर जाएंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लाभ पाने वाले लोगों से सीधे फीडबैक लेंगे.

क्या है अभियान का मुख्य उदेशय?

इस पूरे अभियान का लक्ष्य है कि शिकायतों का निपटारा गांव-वार्ड स्तर पर ही हो जाए, प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़े और सरकार की सेवाएं तेज, पारदर्शी तथा आसानी से उपलब्ध हों. इससे आम लोगों और सरकारी व्यवस्था के बीच की दूरी कम होगी और लोगों का सरकार पर भरोसा और मजबूत बनेगा. सरकार की यह पहल आम नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि अब छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान उनके घर के पास ही मिल सकेगा.