Zubeen Garg मौत मामले से उठेगा पर्दा! सिंगापुर जाएगी असम पुलिस की टीम, मांगे गए अफसरों के नाम

Zubeen Garg Death Case: असमिया सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं. परिवार ने इस घटना को सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या बताया है. असम की सीआईडी और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही हैं. वहीं सिंगापुर पुलिस में जांच में जुटी है. अब सिंगापुर की अथॉरिटी ने असम के पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे हैं, जिन्हें वहां जुबीन गर्ग के मौत मामले की जांच के लिए भेजा जाएगा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, असम सरकार ने यह सूची पहले ही भेज दी गई है, जिनमें CID के साथ एक विशेष बैठक में शामिल हुए. बैठक में बताया गया कि CID और SIT ने भरोसा दिया है कि 90 दिन के अंदर इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी.

सिंगापुर में जाएंगी असम पुलिस

जुबीन गर्ग केस को लेकर SIT ने पत्रकारों, लेखकों और डॉक्टरों सहित कई लोगों को बुलाकर मामले की जानकारी शेयर की. हालांकि कई बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन छह लोग – डॉक्टर हितेश बरुआ, सुभ्राकिंग्कोर गोस्वामी, अभिनेता प्रांजल साइकिया और पत्रकार संजीब फुकन, अतनु भूयां, सिबानु बोरा – बैठक में शामिल हुए.

बैठक के बाद अतनु भूयां ने कहा, आज जो जानकारी शेयर की गई, उसका 90 प्रतिशत तो पहले से ही सभी को पता था. केवल 10 प्रतिशत नई जानकारी दी गई. बैठक में बताया गया कि गृह मंत्रालय ने CID को ईमेल भेजा है, जो सिंगापुर अथॉरिटी की ओर से आया है, जिसमें उन अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा

अथॉरिटी ने भेजा ईमेल

बैठक में कहा गया कि जुबीन गर्ग केस की जांच का दायरा क्या होगा अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. अतनु भूयां ने बताया कि गुवाहाटी में हुए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट उन्हें नहीं दिखाई गई. उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि रिपोर्ट दिखाई नहीं जा सकती, इसे कोर्ट में जमा किया जाएगा.

इवेंट के आयोजको पर आरोप

बैठक में यह भी बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल के आयोजक श्यामकनु महंता के वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है. ईडी मामले की जांच कर रही है. महंता और छह अन्य को जुबिन गर्ग की मौत के संबंध में CID ने गिरफ्तार किया है.

भूयां ने कहा कि SIT ने बताया कि जुबिन गर्ग की मौत के कारण, क्या लापरवाही हुई, घटना की रात क्या हुआ और उन्हें यॉट पर कैसे ले जाया गया, सभी पहलुओं पर उनके पास सबूत है. वहीं बैठक में सुझाव दिए, कि मामले की नियमित जानकारी देने करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि अफवाहें और फर्जी खबरें न फैलें. SIT ने भरोसा दिया कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाएगी.