क्या जेल जाएंगे पवन खेड़ा? हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, कहा- निर्दोष महिला को घसीटा गया, कस्टोडियल पूछताछ जरूरी

Pawan Khera Anticipatory Bail Case: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं. Gauhati High Court ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी बढ़ गई है.

यह मामला असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी Riniki Bhuyan Sharma पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सिर्फ मानहानि (defamation) का मामला नहीं है, बल्कि पहली नजर में फर्जी दस्तावेज रखने (forged documents) का मामला बनता है.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

• हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) बेहद जरूरी है. कोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों को यह पता लगाना होगा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए गए, वे कहां से आए और किसने उपलब्ध कराए.
• कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पवन खेड़ा जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
• पवन खेड़ा की ओर से यह दलील दी गई थी कि मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर किसी सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, बल्कि एक 'निर्दोष महिला' को राजनीतिक विवाद में घसीटा गया है.
• कोर्ट ने यह भी पाया कि खेड़ा अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहे हैं. खासतौर पर यह दावा कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया.

क्या है पूरा मामला?

• दरअसल, पवन खेड़ा ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट बेल पर रोक लगाते हुए उन्हें असम हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था.
• यह पूरा विवाद उन आरोपों से शुरू हुआ, जिसमें खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी के कथित विदेशी संपत्ति और कई पासपोर्ट होने की बात कही थी. इसके बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ.
• अब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मामला जांच के अगले चरण में पहुंच गया है, जहां पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है.