असम में अब अवैध प्रवासियों का रहना नाममुमकिन! क्या है 1950 का काननू जिसकी वजह से बाहर होंगे घुसपैठिए?

Assam Government: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार लगातार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. सरकार की कोशिश राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकाला है. अब इस दिशा में बिस्वा सरकार ने एक नया प्लान बनाया है, जिसके बाद असम में किसी भी गैर-नागरिक का रहना मुश्किल हो जाएगा.

शनिवार को सीएम सरमा ने बताया कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा. ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी नीतियां नहीं बल्कि सरकार अब सीधे 1950 के 'Immigrants Order' का इस्तेमाल करेगी.

सीएम सरमा का एलान

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A पर संविधान की पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है हर मुद्दे में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है. अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए असम में एक कानून मौजूद है.

सीधे एक्शन लेने का अधिकार

इस कानून के तहत जिलाधिकारी को सीधे आदेश जारी कर प्रवासियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है. सीएम ने कहा, जहां कोई मामला अदालत में लंबित नहीं है, वहां अब तुरंत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल रही है. वहां अब हम सीधे बाहर निकालने की प्रक्रियां को अपनाएंगे.

असम में अभी एनसीआर प्रक्रिया और विदेशी ट्रिब्यूनल की प्रणाली ने राज्य सरकार की कार्रवाई को धीमा किया है.

क्या है कानून?

इमिग्रेंट्स एक्ट 1950 (IEAA) केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप को असम से बाहर भेजने का आदेश दे सकती है. ये वो हैं जो भारत के बाहर से असम में आए हैं. चाहे वो कानूनी तरीके से आए हों या अवैध. अगर इनकी वजह से असम के नागरिकों अनुसूचित जनजाति के हितों पर प्रभाव डालती है तो उन्हें वापस भेज दिया जा सकता है.

2 हजार बांग्लादेशियों को भेजा वापस

ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 2000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है. इन लोगों को IAF के विमानों से अलग-अलग जगहों से बॉर्डर पर लाया जा रहा है. फिर BSF उन्हें बॉर्डर के पास बने अस्थायी कैंपों में रखती है. इससे पहले असम पुलिस ने कई बार सीमा से घुसैपठियों को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है.