असम सरकार का बड़ा फैसला, 6 समुदायों को मिलेगा ST का दर्जा और ये लाभ
असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने 6 समुदायों को ST का दर्जा देने वाले फैसले को हरी झंडी दिखा दी है. इससे इन 6 समुदायों को और ज्यादा लाभ मिलेगा. मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है. जीओएम रिपोर्ट को अब असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
असम मंत्रिमंडल ने राज्य के छह प्रमुख समुदायों ताई अहोम, चुटिया, मोरन, मोटोक, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति (आदिवासी) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के प्रस्ताव पर गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है.
जीओएम रिपोर्ट को अब असम विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे अंतिम निर्णय के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा. इस ऐतिहासिक कदम के साथ, सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.
ST सूची में शामिल करने का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि डॉ. रनोज पेगु की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय मंत्रिसमूह की रिपोर्ट को पूर्ण सहमति के साथ मंजूरी मिल गई है. इस जीओएम में पीयूष हजारिका और केशब महंत सदस्य थे. इन समुदायों को एसटी का दर्जा देने से उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं में आरक्षण सहित कई विशेष लाभ मिल सकेंगे.
वृंदावनी वस्त्र के लिए बनेगा संग्रहालय
कैबिनेट ने हथकरघा, कपड़ा और रेशम विभाग के अंतर्गत सरकारी मुगा फार्म, रेशम नगर, खानापारा की तीन बीघा जमीन को संशोधित कर सांस्कृतिक मामलों के विभाग को ट्रांसफर्ड करने की मंजूरी दी है. यह जमीनवृंदावनी वस्त्र के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए एक अत्याधुनिक संग्रहालय की स्थापना हेतु इस्तेमाल की जाएगी.
सरकार इसे JSW I&P Holdings Pvt. Ltd. के सहयोग से विकसित करेगी. साथ ही ब्रिटिश संग्रहालय ने भी इस अनमोल वस्त्र को असम में प्रदर्शन के लिए उधार देने पर सहमति जताई है जो राज्य के सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
AS-STC में शिक्षकों के लिए नए सेवा नियम लागू
असम कैबिनेट ने असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र (AS-STC) दखिनगांव, गुवाहाटी में कार्यरत शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तों और कैरियर प्रगति को नियंत्रित करने हेतु असम सर्वेक्षण एवं निपटान प्रशिक्षण केंद्र शिक्षक सेवा नियम, 2025 को भी मंजूरी दी है. इस निर्णय से राज्य में भूमि सर्वेक्षण और सेटलमेंट एरिया में क्वालिटी ट्रेनिंग एवं बेहतर प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा मिलेगा.
