सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए सीएम मोहन यादव ने दी 614 करोड़ की मंजूरी, जानिए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्री-परिषद द्वारा 614 करोड़ 53 लाख रुपये से सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया।

इसके तहत सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी और जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। परियोजना में मौजूद पानी से क्षिप्रा नदी को लगातार गतिमान किया जाएगा। इन पानी से 65 गांवों के 18 हजार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पिपरिया शाखा नहर से हो सकेगी सिंचाई

मंत्री-परिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जल निकालकर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लिए 49 करोड़ 94 लाख रुपये, सिंचाई क्षेत्र 2940 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

पिपरिया शाखा नहर की लाईनिंग के बाद सभी जल का उपयोग करने के लिए परियोजना का सिंचाई क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2940 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जामोदी ग्राम के किसानों को मिलेगा स्पेशल पैकेज

मंत्री-परिषद ने भारतमाला परियोजना के तहत धार के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने और जामोदी ग्राम के किसानों को स्पेशल पैकेज देने की स्वीकृति दी गई है।

अब जामोदी के किसानों को दोगुना मुआवजा देने के लिए 30 करोड़ 52 लाख का स्पेशल पैकेज दिया जायेगा, जिसका 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी। यदि भविष्य में स्पेशल पैकेज के अतिरिक्त ब्याज आदि किसी अन्य मद में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आता है, उसका वहन एमपीआईडीसी लि. एवं एनएचएलएमएल द्वारा समान रूप से किया जायेगा।

चिकित्सा क्षेत्र में नए पदों का सृजन

मंत्री-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को देने और 18 नए पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी है। साथ ही 'संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा' को एक करने की स्वीकृति दी है।

मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल का होगा विलय

मंत्री-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में पीजी एवं यूजी सीट वृद्धि के लिए जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के विलय को मंजूरी मिल गई है।

मेडिकल क्षेत्र में पात्रता एवं उपलब्ध वेकेंसी के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए और जो डॉक्टर नहीं हो पाते हैं उन्हें विभाग के अलग संस्थानों में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई है। ये चीजें नॉन मेडिकल स्टाफ के भी लागू है।