कौन है विनय कुमार? डिप्टी स्पीकर से इस्तीफा देकर बने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को तीन बार के विधायक और वरिष्ठ दलित नेता विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया. यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पार्टी राज्य में अपनी संगठनात्मक पकड़ मज़बूत करने की कोशिशों में जुटी है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. यह कदम प्रदेश में कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कौन है विनय कुमार?

विनय कुमार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक प्रभावशाली दलित नेता हैं. वे लगातार तीसरी बार रेणुका विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं. साल 2022 में वे विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे. उन्होंने हाल ही में अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने स्वीकार कर लिया.

यह कदम उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही इस बात का समर्थन कर चुके थे कि पार्टी अध्यक्ष का पद किसी दलित नेता को दिया जाए.

उपाध्यक्ष पद खाली, अब इन नामों पर विचार

विनय कुमार के इस्तीफे के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष पद खाली हो गया है. इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है. जिसमें सुरेश कुमार (भोरंज), आशीष बुटेल (पालमपुर), केडी सुल्तानपुरी (कसौली), इनमें से किसी एक को जल्द ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

एक साल पहले भंग की गई थीं सभी राज्य इकाइयां

हिमाचल कांग्रेस में यह बड़ा बदलाव पिछले साल 6 नवंबर को हुए संगठनात्मक पुनर्गठन की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है. उस समय प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी समितियां पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भंग कर दी गई थीं. यह निर्णय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के प्रस्ताव पर लिया गया था. मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद केसी वेणुगोपाल ने इसका आधिकारिक पत्र जारी किया था. प्रतिभा सिंह को अगले आदेश तक पद पर बने रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तब से प्रदेश अध्यक्ष पद खाली था.

संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश

कांग्रेस का मानना है कि नए अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी, आगामी चुनावी चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नियुक्ति दलित समुदाय को साधने और पार्टी की सामाजिक समीकरण को मज़बूत करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है.