आज से मानसून सत्र... बिहार में वोटर लिस्ट बवाल, Op सिंदूर, प्लेन क्रैश; क्या मोदी सरकार विपक्ष के इन सवालों का दे पाएगी जवाब?

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई यानी आज से शुरू होने जा रहा है जो कि ठीक एक महीना चलेगा और यह सत्र खासा तूफानी रहने की संभावना है. केंद्र सरकार जहां कई अहम विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी मणिपुर की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है.

इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर का एलान में 70 दिनों में 24 बार खुद का क्रेडिट लेना तो वहीं जज जस्टिस वर्मा को लेकर इस बार के संसद सत्र में कई मुद्दों को लेकर बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बवाल को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. इस सत्र के दौरान एक तरफ केंद्र अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमला बोलने और जनहित के मुद्दों पर जवाब मांगने के लिए कमर कस चुका है. ऐसे में यह सत्र काफी गरमागरम बहस और टकराव का गवाह बन सकता है.

केंद्र सरकार के एजेंडे में ये प्रमुख बिल

इनकम टैक्स बिल, 2025

यह विधेयक 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया था. माना जा रहा है कि इस बार यह बिल संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा.

• मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025- इसका उद्देश्य राज्य के GST कानून को केंद्रीय कानून के अनुरूप बनाना है.
• जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025- यह विधेयक व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और नियामकीय अनुपालन को बेहतर बनाने के मकसद से लाया गया है.
• भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025-यह विधेयक IIM गुवाहाटी को IIM अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव करता है.
• कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025- इसमें कर सुधारों को शामिल किया गया है और वर्तमान कर कानूनों को सरल बनाया गया है.
• जियोहेरिटेज साइट्स और जियो-रिलिक्स (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025- यह भारत के भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करने के लिए लाया गया है.
• खनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025- इसका मकसद गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों की वैज्ञानिक खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करना है.
• राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 - यह खेल संघों में जवाबदेही बढ़ाने और नैतिक तथा प्रशासनिक सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
• राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 यह भारत की डोपिंग रोधी नीतियों को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) के मानकों के अनुरूप बनाता है और राष्ट्रीय डोपिंग अपील पैनल की संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है.

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार पर भी चर्चा

सरकार की ओर से अन्य कार्यों के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव भी सूचीबद्ध किया गया है. बता दें कि 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. विपक्षी दल इस सत्र में मणिपुर की बिगड़ती स्थिति, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जैसे कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे. कांग्रेस सहित INDIA गठबंधन के दलों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे.