फाइटर जेट का सच क्या, पहलगाम हमला, बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी! मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली में रविवार को केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मानसून सत्र को लेकर तीखी चर्चा हुई. विपक्ष ने बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर मीडिएशन के दावों को संसद में उठाने की मांग की.

बैठक में सरकार ने सभी दलों से संसद के सुचारु संचालन में सहयोग की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुले मन से चर्चा की जाएगी. मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान सरकार करीब 17 विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है. जिसके बाद आइए जानते हैं इस पर सत्ता के पक्ष के लोगों क्या कहां है क्या विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दे पाएगी मोदी सरकार?

"खुले दिल से चर्चा को तैयार है सरकार": किरेन रिजिजू

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर पार्टियों ने अपनी राय दी है कि उन्हें संसद में चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए. हम खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हैं. हम नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करते हैं और उन्हें बहुत महत्व देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा से पीछे नहीं हटेगी.

डोनाल्ड ट्रंप के विवादित दावों पर विपक्ष का हंगामा संभव

जब रिजिजू से डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को लेकर सवाल पूछा गया. जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम में मध्यस्थता की है, तो उन्होंने कहा कि केंद्र इस विषय पर संसद में उपयुक्त प्रतिक्रिया देगा.

जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू

बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का भी जिक्र हुआ. उनके आवास पर जली हुई ₹500 की नोटों की गड्डियां मिलने के बाद विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया है. रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले में यह प्रक्रिया सभी दलों द्वारा मिलकर की जाएगी. यह केवल सरकार की पहल नहीं है। अब तक 100 से अधिक सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

कांग्रेस ने चुनावी सूची और विदेश नीति पर भी घेरा

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में ऑपरेशन सिंदूर, बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों और विदेश नीति से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देने से बच नहीं सकती. इस बार संसद के मानसून सत्र में कुल 17 विधेयकों को लाया जाना प्रस्तावित है, जिनमें कुछ विधेयक विपक्ष द्वारा विवादित माने जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सदन का संचालन बाधित न हो.