क्या अब बंगाल में भी लागू होंगी केंद्र सरकार की ये 5 प्रमुख योजनाएं? 'दीदी' के राज में जनता को नहीं मिला लाभ

West Bengal Election 2026 Results: पश्चिम बंगाल में रुझानों के साथ सत्ता परिवर्तन की गूंज सुनाई देने लगी है. 15 साल के बाद अब बंगाल से ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली है. इसके साथ ही केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. अब तक राजनीतिक टकराव के कारण कई केंद्रीय योजनाएं राज्य में लागू नहीं हो पाईं. लेकिन ताजा चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बढ़त के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को लेकर राज्य की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

चुनाव प्रचार के दौरान भी यह मुद्दा उठा था कि राज्य सरकार ने राजनीतिक कारणों से कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट किया था कि सत्ता में आने के बाद इन योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके.

कौनसी 5 प्रमुख योजनाएं होंगी लागू?

1. पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इस योजना को लेकर फंडिंग और कार्यान्वयन में कई बाधाएं सामने आई थीं। सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना के जरिए आवास निर्माण की रफ्तार तेज होने की संभावना है।

2. PM मत्स्य संपदा योजना

पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मछुआरों की आय बढ़ाना और उनके व्यवसाय को मजबूत करना है। अब तक इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया था। भाजपा सरकार बनने पर मछुआरा समुदाय को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

3. पीएम फसल बीमा योजना

पीएम फसल बीमा योजना से पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही बाहर रह चुकी है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में किसानों को इस योजना का लाभ देने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिल सके।

4. पीएम श्री स्कूल

देशभर में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना के तहत नए स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस योजना को अब तक अनुमति नहीं मिली थी। नई सरकार बनने पर इस योजना को लागू कर शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

5. आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद के चलते यह योजना लागू नहीं हो सकी। इसके स्थान पर राज्य सरकार स्वास्थ्य साथी योजना चला रही थी। सत्ता परिवर्तन की स्थिति में अब आयुष्मान भारत योजना लागू होने की संभावना जताई जा रही है।