बजट का असली खेल अभी बाकी! अब 7 फरवरी का इंतजार; क्या है New Tax Bill की तैयारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक संसद में प्रस्तुत करेगी. इसका उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है, जिससे कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, जिसमें मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं. इस बार 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर शून्य कर का एलान किया गया है, जिसे मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. इसके अलावा, सीनियर सिटिज़न्स के लिए TDS की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे उन्हें अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा. हालांकि, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में संकेत दिया कि अगले सप्ताह नया टैक्स ढांचा आने वाला है, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि 'असली खेल तो अभी बाकी है.'
दरअसल, राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर 'नए इनकम टैक्स' की घोषणा को अगले सप्ताह तक टाल दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार चुनाव के मद्देनज़र कोई बड़ा कर सुधार या रियायत ला सकती है, जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके. अब देखना यह होगा कि यह नया टैक्स आम जनता को राहत देगा या किसी तरह की नई चुनौतियां खड़ी करेगा.'
RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की अहम बैठक
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) 5 से 7 फरवरी के बीच बैठक करने वाली है. इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों (रेपो रेट) पर फैसला लिया जाएगा. चूंकि यह वित्त वर्ष 2024 की आखिरी मीटिंग होगी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ अहम और सकारात्मक घोषणाएं हो सकती हैं, जो बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगी.
खबरों के अनुसार, डायरेक्ट टैक्स को़ 2025 में बदलाव किया जाएगा. यह नया कानून आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की जगह लेगा. डीटीसी का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रावधानों को सरल बनाना, गैर-जरूरी धाराओं को हटाना और इसकी भाषा को आम लोगों के लिए अधिक सहज बनाना है. टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर कानूनों को समझना आसान होगा, कानूनी विवादों में कमी आएगी और टैक्सपेयर्स के लिए पूरा सिस्टम पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक संसद में प्रस्तुत करेगी. इसका उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है, जिससे कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके.
