'तमिलनाडु में होगा एक और लैंग्वेज वार', CM स्टालिन के बयान पर अन्नामलाई बोले- यह कितनी शर्म की बात है

MK Stalin Annamalai: तमिलनाडु में सियासी पारा हाई बना हुआ है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एलान किया कि अगर तमिलनाडु पर हिंदी भाषा थोपी गई तो राज्य एक और लैंग्वेज वार (भाषा युद्ध) के लिए तैयार है. इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पलटवार किया है.

स्टालिन ने 5 मार्च को लोकसभा परिसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु परिसीमन के बाद 8 सीटें खो सकता है. इस पर अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होगी, क्योंकि स्टालिन परिसीमन के बारे में अपने नैरेटिव को काल्पनिक डर के साथ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं.

अन्नामलाई ने क्या कहा?

अन्नामलाई ने कहा कि डीएमके कार्यकर्ताओं को छोड़कर पूरे तमिलनाडु ने सीएम स्टालिन के परिवार की तरफ से चलाए जा रहे स्कूलों के समान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के लिए तीसरी भाषा पर उनके तर्क को खारिज कर दिया है. इसलिए अब वे परिसीमन में तमिलनाडु को खोने के अपने काल्पनिक डर के साथ नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहते हैं. यह डीएमके के लिए कितनी शर्म की बात है.

अन्नामलाई ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परिसीमन, यदि और जब होगा, दक्षिणी राज्यों समेत सभी के लिए फायदेमंद होगा तो ये डर फैलाने वाले स्टालिन क्यों हैं. काल्पनिक भय और बेवकूफी भरे तर्क, हाल ही में स्टालिन के शस्त्रागार बन गए हैं.

'परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों पर लटक रही तलवार'

जब स्टालिन से पूछा गया कि क्या 5 मार्च की बैठक में तीन- भाषा नीति पर चर्चा होगी, तो उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर संसद में आवाज उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में सांसदों की जरूरत है, क्योंकि परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों पर तलवार लटक रही है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है.

'तमिलनाडु की आवाज़ दबाई जा रही है'

स्टालिन ने कहा कि जनसंख्या कम होने के कारण तमिलनाडु में लोकसभा सीटों में कमी आ सकती है. हम 8 सीटें खोने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे पास 31 सांसद होंगे, न कि 39 . इससे हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा. सीएम ने कहा कि तमिलनाडु की आवाज़ दबाई जा रही है. यह तमिलनाडु के अधिकारों का मामला है. सभी नेताओं और राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर एक साथ बोलना चाहिए.

'तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है'

बता दें कि डीएमके तीन-भाषा नीति का विरोध कर रही है. वह इस बात पर जोर दे रही है कि राज्य में तमिल और अंग्रेजी की पढ़ाई जारी रहेगी, ताकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा दिए जाने का विरोध किया जा सके. उन्होंने इस दौरान हिंदी थोपे जाने के मुद्दे पर कहा कि यदि जरूरी हुआ तो तमिलनाडु 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन के बाद एक और भाषा युद्ध के लिए तैयार है.