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SIR को लेकर ECI का बड़ा फैसला, आखिर 12 राज्यों में क्यों बढ़ा दी SIR की समयसीमा? जानें कब जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है. चुनाव आयोग ने सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की समयसीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल कई क्षेत्रों में BLO की कमी के कारण मतदाता सूची अपडेट करने का काम समय पर पूरा होना मुश्किल हो रहा है.

SIR को लेकर ECI का बड़ा फैसला, आखिर 12 राज्यों में क्यों बढ़ा दी SIR की समयसीमा? जानें कब जारी होगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
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( Image Source:  ANI )
विशाल पुंडीर
Edited By: विशाल पुंडीर

Published on: 30 Nov 2025 1:30 PM

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समयसीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है. चुनाव आयोग का यह कदम राजनीतिक दलों की ओर से उठाई गई उन चिंताओं के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि कई क्षेत्रों में BLO की कमी के कारण मतदाता सूची अपडेट करने का काम समय पर पूरा होना मुश्किल हो रहा है.

नई समयसीमा लागू होने के बाद अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को जारी की जाएगी. इसी तरह, एन्यूमरेशन यानी मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य भी 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, यह कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से न छूटे और प्रक्रिया अधिक सटीकता के साथ पूरी हो.

क्यों बढ़ानी पड़ी SIR की समयसीमा?

ECI ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए लिया. कई राज्यों से यह जानकारी मिली कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की संख्या पर्याप्त नहीं है. इस वजह से मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया में देरी हो रही थी. राजनीतिक दलों का कहना था कि सीमित स्टाफ के चलते निर्धारित समय के भीतर सही ढंग से सत्यापन और अपडेट संभव नहीं है. इन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने SIR की समयसीमा बढ़ाना आवश्यक समझा, ताकि हर मतदाता को पंजीकरण का उचित अवसर मिल सके.

नया अपडेटिड शेड्यूल

नए अपडेटिड शेड्याल के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को जारी होगी. इसके अलावा मतदाता सूची अपडेट अब 11 दिसंबर तक होगा.

किन राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया?

SIR की यह प्रक्रिया देश के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है. जिसमें उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्ष्यदीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है.

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