वक्‍फ बिल पर अफवाहें दूर करने के लिए क्‍या कर रहा RSS का मुस्लिम संगठन

RSS Muslim Wing On Waqf Act: हाल ही में संसद के दोनों सदनों से वक्फ (संसोधन) विधेयक, 2025 पास हो गया है. इसे शनिवार को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई है. अब देश में नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा. हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और इस लागू न करने के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं. बिल को लेकर अफवाहें भी फैलाई जा रही है. अब आरएसएस ने बड़ा फैसला लिया है.

RSS की मुस्लिम विंग ने वक्फ बिल को लेकर अफवाहों को दूर करने का बेड़ा उठा लिया है. संघ खुद इसमें क्या लिखा है? मुसलमानों पर क्या असर होगा. इसके लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा. इन सबके बारे में लोगों को बताएगा. इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर भी लगाए जाएंगे.

RSS शुरू करेगा अभियान

• RSS की मुस्लिम विंग देश भर में 100 से ज्यादा प्रेस कन्फ्रेंस और 500 सेमिनार का आयोजन करेगी. इस संबंध में विंग के इंद्रेश कुमार ने जानकारी दी.
• वक्फ कानून के बारे में गलतफहमी और अफवाहों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है. कुमार ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी है.
• वक्फ कानून से संबंधित अफवाहों को खत्म किया जाएगा. यह कानून मुस्लिम समुदाय के आत्मसम्मान, समानता और न्याय के लिए है.
• कुमार ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम उनके पारदर्शी और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करेगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा.
• यह नया कानून किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी मुसलमानों के हित में है. इससे समुदाय को कोई नुकसान नहीं होने वाला है.
• वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा देश नए विधेयक पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए एकत्र हुआ.
• इंद्रेश कुमार ने कहा इस बिल के कानून बनने से मुसलमानों को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी.
• उन्होंने कहा, कानून से देश में दंगे मुक्त वातावरण देखने को मिलेगा. विपक्ष इसको लेकर सिर्फ अफवाह फैला रहा है.
• नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकेगा. विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
• अब वक्फ को संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए. ऐसे ही कई कड़े प्रावधान नए कानून में किए गए हैं.