'संसद में राहुल और यहां मेरी आवाज दबाई जा रही', ED ऑफिस पहुंचकर बोले रॉबर्ट वाड्रा; क्या था लैंड डील का मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर तलब किया है. वाड्रा को इससे पहले 8 अप्रैल को समन भेजा गया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. अब 15 अप्रैल को हाजिरी का आदेश दिया गया है, जिससे मामले ने फिर से राजनीतिक गरमाहट ले ली है. मामले की जड़ें गुरुग्राम की 3.53 एकड़ जमीन से जुड़ी हैं, जो वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड को महज 7.5 करोड़ रुपये में कॉलोनी डिवेलपमेंट के नाम पर दी गई थी.

हरियाणा सरकार ने इस जमीन का 2.70 एकड़ हिस्सा कमर्शियल कॉलोनी में बदलने की इजाजत भी दे दी थी. लेकिन कॉलोनी विकसित करने के बजाय, कंपनी ने 2012 में यह जमीन डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 58 करोड़ रुपये में बेच दी. ईडी को संदेह है कि इस डील के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई और जमीन की रजिस्ट्री के बावजूद, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से लाइसेंस ट्रांसफर की फाइनल मंजूरी नहीं दी गई थी. यहीं से ईडी को शक हुआ कि जमीन का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाकर बड़ी रकम की हेरफेर की गई.

संसद में राहुल गांधी को कराया जाता है चुप

रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है. मैंने हर बार ईमानदारी से जवाब दिया है और आगे भी देता रहूंगा." उन्होंने आगे कहा, "मैं जनता के सवाल उठाता हूं, आम लोगों की आवाज बनता हूं इसलिए मुझे दबाया जाता है. संसद के अंदर राहुल गांधी को चुप कराया जाता है, और मुझे संसद के बाहर टारगेट किया जाता है."

घोटाला साबित क्यों नहीं हो रहा?

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसे साबित क्यों नहीं किया जा रहा? बीस साल से जांच हो रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला. अगर मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो सबूत सामने लाओ, मैं भागने वालों में से नहीं हूं. उन्होंने कहा, "मैं न कानून से ऊपर हूं, न सवालों से भागने वाला. लेकिन जो जांच हो रही है, उसका मकसद सच्चाई खोजना नहीं, बल्कि मुझे चुप कराना है."

कांग्रेस के लिए बनेगी सियासी चुनौती

इस केस में पिछले साल ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था और रॉबर्ट वाड्रा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पेश न होने पर अब ईडी ने दूसरी बार समन भेजा है. एजेंसी इस डील की बारीक जांच में जुटी है कि कैसे नियमों को दरकिनार कर ज़मीन का सौदा हुआ और क्या इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया. शिकोहपुर जमीन डील न सिर्फ वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बार फिर से सियासी चुनौती बन सकती है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वाड्रा अब एजेंसी के समक्ष पेश होते हैं या कानूनी मोर्चे पर कोई नई रणनीति अपनाते हैं.