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न बनें पाकिस्तान के हमदर्द! केंद्र ने राज्य सरकारों को दे दी खुली छूट, अब होगी ऐसी कार्रवाई

ऑपरेशन सिंदूर की खबर जैसे ही दुनिया भर में फैली, एक नई चुनौती भी सामने आई. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जहां लोग इस कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे थे. वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दिया.

न बनें पाकिस्तान के हमदर्द! केंद्र ने राज्य सरकारों को दे दी खुली छूट, अब होगी ऐसी कार्रवाई
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( Image Source:  Sora - AI )
हेमा पंत
Edited By: हेमा पंत

Updated on: 1 Dec 2025 6:30 PM IST

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस सैन्य कार्रवाई पर टिकी थीं. इसके बाद एक नई चुनौती भी सामने आई. जहां हमले को लेकर गलत जानकारी से लेकर एंटी नेशनल चीजें आग की तरह फैलने लगी.

पाकिस्तान भारत के इस कदम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने लगा. इस बीच, गृह मंत्रालय ने इस गंभीर समस्या को लेकर कदम उठाया. अब जो लोग पाक के हमदर्द बनेंगे या गलत चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

राज्य को दिए ये आदेश

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा कि वह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैली गलत सूचना पर कड़ी नजर रखें. सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि अब समय है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले राष्ट्र विरोधी और फर्जी प्रचार को जल्द से जल्द रोका जाए.

ब्लॉक होंगे अकाउंट

गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि जो भारत की सुरक्षा और ऑपरेशन से संबंधित झूठे बयान फैला रहे हैं. ऐसे अकाउंट की तुरंत पहचान करें और उन पर एक्शन ले. इसके अलावा, मंत्रालय ने साफ कहा कि ऐसे अकाउंट को ब्लॉक करें.

मान लें कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट फैल रहा है, जो देश के खिलाफ हो या आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, तो सरकार धारा 69ए का सहारा लेकर उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है. इस तरीके से सरकार नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संभावित खतरों का मुकाबला कर सकती है.

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