New Financial Rules From July: PAN कार्ड आवेदन और तत्काल टिकट के लिए Aadhaar वेरिफिकेशन, 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम
Rule Change From 1 July 2025: 1 जुलाई 2025 से कई नए पैसे से जुड़े नियम लागू हो रहे हैं जो सीधे से आपकी जेब पर प्रभाव डालेंगे. इन बदलावों को पहले से जान लेने से आप किसी भी उलझन से बच सकते हैं. इनमें आधार कार्ड जैसे मुख्य बदलाव शामिल हैं.

Rule Change From 1 July 2025: देश में मंगलवार 1 जुलाई 2025 से नियम बदल वाले हैं. आज जून के महीने का आखिरी दिन (30 जून) है. हर महीने भारत सरकार आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करती है, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. इसलिए समय रहते नियमों का जान लेना बेहद जरूरी है, वरना लेन-देन में परेशानी हो सकती है.
जुलाई के नए नियम में आधार कार्ड अपडेट, केवाईसी, रेलवे टिकट समेत कई नियम शामिल हैं. इसमें बैंक लोन और ब्याज की दरों के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को भी शामिल किया जाता है. आगे हम इसकी डिटेल जानेंगे.
PAN कार्ड केवाईसी
1 जुलाई से नया पैन कार्ड बनवाने वाले धारकों के लिए केवीईसी बहुत जरूरी होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नए पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा. पहले पैन प्राप्त करने के लिए एक वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त था.
ITR रिटर्न के नियम
आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. इससे लोगों को टैक्स भरने के लिए ज्यादा समय मिल गया. जिससे गलत फाइलिंग की संभावना कम हो जाती है.
LPG सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है. जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है.
UPI चार्जबैक नियम
जुलाई से बैंक किसी चार्जबैक क्लेम को रिजेक्ट होने के बाद दोबारा NPCI से अनुमानित लिए बिना खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं. इससे ग्राहकों के लिए लेन-देन आसान हो जाएगा.
तत्काल रेल टिकट
भारतीय रेलवे से यात्रा करना अब और सुविधाजनक हो जाएगा. 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग आधार वेरिफाइड यूजर्स ही कर सकेंगे. यानी एजेंट के अलावा आम जनता खुद अपना तत्काल टिकट बुक कर पाएगी.
दिल्ली में No Fule नियम
कल से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर यह नियम लागू होगा.
HDFC और SBI क्रेडिट कार्ड
एसबीआई ने 1 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद कर दिया है. वहीं HDFC ने ऑनलाइन गेमिंग, वॉलेट लोड और यूटिलिटी बिल पर 10 हजार रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है.