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क्‍या मुंबई में चलना बंद हो जाएंगी डीजल गाड़‍ियां? शहर में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्‍पणी

मुंबई में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्ति की है. वहीं इसे लेकर अदालत ने कुछ सुझाव दिए हैं. इसमें डीजल कार पर बैन लगने की भी बात सामने आई है. फिलहाल पूरी तरह से बैन लगेगा या फिर नहीं इसपर कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया है. लेकिन कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल में रखकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है.

क्‍या मुंबई में चलना बंद हो जाएंगी डीजल गाड़‍ियां? शहर में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्‍पणी
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( Image Source:  Social Media: X )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 10 Jan 2025 4:27 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली खराब प्रदूषण के कारण काफी परेशान है. लेकिन अब ये समस्या सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं रह गई है. मुंबई में खराब प्रदूषण के स्तर की चपेट में आ चुका है. इस संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिस पर चीफ जस्टीस डीके उपाध्याय और जस्टिस जीएस कुलकर्नी ने जरूरी बदलावों पर ध्यान खींचा है.

दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में खराब प्रदूषण के स्तर को लेकर सुओ मोटो पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन (PIL) साल 2023 में फाइल की गई थी. इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं इस दौरान कोर्ट ने सीएनजी और डीजल कार को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं.

क्या बंद हो जाएंजी डीजल से चलने वाली कार?

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें दिल्ली की नकल नहीं करनी है. लेकिन पीठ ने सुझाव दिया कि हम धीरे-धीरे डीजल से चलने वालों को खत्म कर सकते हैं और लोगों को CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलने की अनुमति देनी चाहिए. हालांकि फिर वो चाहे कुछ समय के लिए हो या फिर हमेशा के लिए इस पर विचार करना अभी बाकी है. सुनवाई के दौरान अदालत के वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने बताया कि मुंबई में प्रदूषण के पीछे तीसरे सबसे बड़ा हाथ बेकिंग के लिए भट्टियों का इस्तेमाल करने वाली बेकरी का है. लिस्ट में बाकी दो रेड कैटेगरी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट भी जिम्मेदार हैं.

अदलात ने इस दौरान सुझाव दिए और कहा कि भट्टियों का इस्तेमाल छोटे बेकरी और फूड प्लेस वाले करते हैं. लेकिन इस दौरान कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है. रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में करीब 5 करोड़ बन सालाना तैयार किए जाते है. इसलिए ये एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स हो सकता है. क्या निगम शहर में सभी भट्टियों के लिए लकड़ी या कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दे सकता है? क्या भट्टियों के लिए कोई वैधानिक नियामक व्यवस्था उपलब्ध है? क्या हम यह शर्त लगा सकते हैं कि नए लाइसेंस केवल तभी जारी किए जाएंगे जब वे लकड़ी और कोयले का उपयोग बंद कर देंगे?"

बेकरी को दिया गया है नोटिस

वहीं BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद साठे ने कहा कि उन्होंने पहले से ही उन बेकरी मालिकों को नोटिस दिया है जो अभी भी कोयला या फिर लकड़ी से चलने वाली भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं. नोटिस में उन्हें सलाह दी गई है कि वे बेकिंग के लिए या फिर खाना पकाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालें.

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