8वें वेतन आयोग को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, बजट से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है. हालांकि, अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर सहमति बनी.

लंबे समय से हो रही थी मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी. इस सिलसिले में संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर अपनी मांग दर्ज करवाई और लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखा. पिछले एक साल में कई बार कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की. पिछले बजट के दौरान, जब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस विषय में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था कि इस काम के लिए अभी पर्याप्त समय है.

कब हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन?

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था. इस आयोग ने अपनी सिफारिशें करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थीं. इसके बाद 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गईं, जो अभी प्रभावी हैं.

2016 से लागू है 7वां वेतन आयोग

देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा. बता दें, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है. इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव की संभावना है.