8th Pay Commission लागू हुआ तो होंगे ये बड़े बदलाव, कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे क्या? डिटेल में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसका असर 48.67 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर, 2025 तक समाप्त होने वाली है, जबकि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने वाला है. ऐसे में चलिए जानते हैं इसके लिए कब बनाई जाएगी टीम और कब होगा लागू.

8वें वेतन आयोग की डेडलाइन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेंटर ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेशन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

कंसल्टेंट फेज़

2025 की शुरुआत में कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकारें और पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) के साथ कंसल्ट किया जाएगा. ये बातचीत सुनिश्चित करते हैं कि दी गई सिफारिशें केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों दोनों की जरूरतों और वास्तविकताओं को दिखाती हैं.

आयोग सदस्यों का चुनाव

8वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने के लिए सरकार एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त करेगी. इस साल की बीच तक नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट पर काम शुरू करेगा.

कब होगी रिपोर्ट जमा?

8वें वेतन आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी है. इसमें वेतन और पेंशन के स्ट्रक्चर का एक नया फॉर्मेट होगा. इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में समय सीमा एक महत्वपूर्ण कदम है.

कब करेगी सरकार समीक्षा?

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी. इन प्रस्तावों की सही तरीके से जांच करने के बाद नए वेतन और पेंशन ढांचे को लागू करने का फैसला लिया जाएगा. इस नए 8वें वेतन को 2026 के आखिर तक लागू किए जाने की उम्मीद है.

क्या होंगे बदलाव?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की मानें, तो अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो इससे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. इसी तरह, रिटायर कर्मचारी के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है. उदाहरण के लिए पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है, जो पेंशनभोगियों के लिए काफी सुधार होगा.

8वां वेतन आयोग क्यों जरूरी है?

8वें वेतन आयोग की शुरुआत से सेंटर के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशन का लाभ उठाने वाले लोगों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को दूर करने लिए जरूरी है. उम्मीद है कि आयोग बजटीय बाधाओं के साथ बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की जरूरत को बैलेंस करेगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर मुआवजा संरचना बन सकेगी.