महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने की 'मैच फिक्सिंग', राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्यों उठाया सवाल?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति की भारी जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परिणाम को लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि एक ‘मैच फिक्सिंग’ करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पांच चरणों की एक सुनियोजित योजना के तहत लोकतंत्र को ध्वस्त किया. उनकी यह टिप्पणी The Indian Express में प्रकाशित एक लेख और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सामने आई.

राहुल गांधी के अनुसार, यह योजना की पहली सीढ़ी थी. 2023 में बनाए गए Election Commissioners Appointment Act के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव. इस कानून ने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया. गांधी का तर्क है कि यह बदलाव निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को कमजोर करता है और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव डालता है.

फर्जी वोटर और टारगेटेड बोगस वोटिंग का आरोप

राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाता सूची में लाखों फर्जी नाम जोड़े गए और वोटिंग प्रतिशत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि ‘बोगस वोटिंग’ को खासतौर पर उन सीटों पर अंजाम दिया गया जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर थी. उनके अनुसार, यह साजिश ‘औद्योगिक स्तर की धांधली’ थी- छोटे पैमाने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जे की रणनीति.

विपक्ष की दुर्दशा

बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीतकर राज्य में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. वहीं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और शरद पवार की NCP (SP) महाविकास अघाड़ी मिलकर सिर्फ 50 सीटों पर सिमट गई. खास बात यह रही कि चुनाव से पहले ही ठाकरे और पवार अपने-अपने दलों और चुनाव चिह्नों पर नियंत्रण खो चुके थे, जिससे विपक्ष की स्थिति और भी कमजोर हो गई.

41 लाख वोटर पांच महीने में कैसे जुड़ गए?

राहुल गांधी के अनुसार, 2019 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के मतदाता 31 लाख बढ़े, लेकिन केवल पांच महीनों में यह संख्या और 41 लाख बढ़ गई. उन्होंने इस बढ़ोतरी को सामान्य नहीं, बल्कि ‘चमत्कारी’ बताया. हालांकि चुनाव आयोग ने इसका कारण युवाओं की भागीदारी और रजिस्ट्रेशन ड्राइव को बताया, पर गांधी ने इस तर्क को खारिज कर दिया.

बीजेपी और चुनाव आयोग का पलटवार

बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को "अपमानजनक और निराधार" कहा. पार्टी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा, “राहुल गांधी फिर से देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं. चुनाव आयोग इन विषयों पर पहले ही स्पष्ट बयान दे चुका है.” चुनाव आयोग ने भी अपने बयान में दोहराया कि वह पूरी तरह संवैधानिक दायरे में कार्य करता है और स्वतंत्र है.