नक्सलबाड़ी का अधूरा सपना: चारू-कानू की ‘क्रांति’ से क्यों नहीं बदली हकीकत, ना ज्योति ना ममता, अब कौन करेगा पूरा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की हलचल के बीच Naxalbari Uprising एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है. कभी चारू मजूमदार, कानू सान्याल और Jangal Santhal ने जिस क्रांति का सपना देखा था, 'जमीन, समानता और सामाजिक न्याय' का. वह आज भी अधूरा माना जा रहा है. कॉलम्निस्ट प्रभात कुमार रॉय के मुताबिक, वामपंथ की 34 साल की सरकार हो या Mamata Banerjee का ‘परिवर्तन’, जमीनी बदलाव सीमित ही रहा. नक्सलबाड़ी के मुद्दे 'आदिवासी अधिकार, रोजगार और विकास' अब भी राजनीतिक वादों में ज्यादा और हकीकत में कम दिखते हैं. ऐसे में 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि इस सवाल का भी इम्तिहान बन गया है कि क्या कोई दल इस अधूरे सपने को सच में पूरा कर पाएगा, या नक्सलबाड़ी फिर चुनावी नारों तक सिमट जाएगा.

नक्सलबाड़ी आंदोलन का इतिहास और इसकी शुरुआत कैसे हुई?

Naxalbari Uprising भारतीय राजनीति के इतिहास की एक निर्णायक घटना मानी जाती है. 1967 में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भूमिहीन किसानों और आदिवासियों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा. यह सिर्फ एक स्थानीय आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैलने वाली एक वैचारिक लहर की शुरुआत थी. उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी आर्थिक असमानता, जमींदारी शोषण और प्रशासनिक उदासीनता ने लोगों को उग्र रास्ता अपनाने पर मजबूर किया. यह आंदोलन जल्दी ही राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया और ‘नक्सलवाद’ के रूप में एक नई राजनीतिक धारा उभरी.

कौन थे चारू, कानू और जंगल - और उनकी भूमिका क्या थी?

इस आंदोलन के केंद्र में तीन प्रमुख चेहरे थे. Charu Mazumdar, Kanu Sanyal और Jangal Santhal. चारू मजूमदार को इस क्रांति का वैचारिक स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने माओवाद से प्रेरित सशस्त्र संघर्ष की रणनीति दी. कानू सान्याल ने इसे जमीन पर संगठित किया और किसानों को जोड़कर आंदोलन को विस्तार दिया. जंगल संथाल ने आदिवासी समुदाय को एकजुट किया और इसे जनआंदोलन का रूप दिया. इन तीनों ने मिलकर सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ एक वैकल्पिक सोच को जन्म दिया.

क्या था नक्सलबाड़ी आंदोलन का असली सपना?

नक्सलबाड़ी आंदोलन का मूल उद्देश्य था- जमीन का समान वितरण, जमींदारी प्रथा का अंत और शोषण-मुक्त समाज की स्थापना. यह सिर्फ आर्थिक सुधार का मुद्दा नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक बराबरी का भी सवाल था. आंदोलन के नेताओं का मानना था कि जब तक जमीन और संसाधनों पर गरीबों का अधिकार नहीं होगा, तब तक वास्तविक आजादी अधूरी रहेगी. इसलिए उन्होंने क्रांति के जरिए व्यवस्था बदलने की बात की. यह सपना उस समय के लाखों गरीब किसानों और आदिवासियों के लिए उम्मीद की किरण बन गया.

ज्योति बसु सरकार ने क्या बदला और क्या अधूरा रह गया?

Jyoti Basu के नेतृत्व में 1977 में वाम मोर्चा सरकार सत्ता में आई और उसने भूमि सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए. ‘ऑपरेशन बर्गा’ के तहत बंटाईदार किसानों को कानूनी अधिकार दिए गए, जिससे लाखों लोगों को जमीन पर सुरक्षा मिली. इसे नक्सलबाड़ी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है.

लेकिन इसके बावजूद कई बड़े मुद्दे अधूरे रह गए. औद्योगिक विकास की गति धीमी रही, जिससे रोजगार के अवसर सीमित रहे. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया. ग्रामीण इलाकों में गरीबी और पलायन जैसी समस्याएं बनी रहीं. इस तरह, भूमि सुधार के बावजूद व्यापक सामाजिक-आर्थिक बदलाव अधूरा ही रहा.

पिछले पांच दशकों में नक्सलबाड़ी का सपना पूरा क्यों नहीं हुआ?

नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद पांच दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके मूल मुद्दे पूरी तरह हल नहीं हो पाए. इसके पीछे कई कारण रहे :

• पहला, राजनीतिक दलों ने आंदोलन के मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल तो किया, लेकिन उन्हें लागू करने में निरंतरता नहीं दिखाई.
• दूसरा, औद्योगिक निवेश की कमी ने रोजगार के अवसर सीमित कर दिए, जिससे आर्थिक विकास रुक गया.
• तीसरा, प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियों और भ्रष्टाचार ने योजनाओं के प्रभाव को कम किया.
• चौथा, समय के साथ आंदोलन का वैचारिक आधार कमजोर पड़ गया और वह अलग-अलग गुटों में बंट गया.
• इन सभी कारणों ने मिलकर उस बड़े बदलाव को रोक दिया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

ममता बनर्जी का ‘परिवर्तन’- क्या नक्सलबाड़ी में आया असली बदलाव?

Mamata Banerjee 2011 में ‘परिवर्तन’ के नारे के साथ सत्ता में आईं. उन्होंने वाम शासन के खिलाफ जनता की नाराजगी को अपने पक्ष में किया और बड़े राजनीतिक बदलाव का नेतृत्व किया. उनकी सरकार ने कई सामाजिक योजनाएं शुरू कीं - जैसे कन्याश्री, सबूज साथी, और ग्रामीण सड़क विकास. बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार भी देखने को मिला. लेकिन नक्सलबाड़ी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास, स्थायी रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण अब भी सीमित हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, राजनीतिक बदलाव तो हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर वह परिवर्तन नहीं दिखा, जिसकी उम्मीद की गई थी.

क्या 2026 का चुनाव नक्सलबाड़ी के अधूरे सपने का हल दे सकता है?

अब नजर 2026 के विधानसभा चुनाव पर है, जहां सभी प्रमुख पार्टियां (टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस) अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं. सवाल यह है कि क्या कोई पार्टी नक्सलबाड़ी के मूल मुद्दों (जमीन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य) पर ठोस योजना पेश करेगी? अगर चुनाव सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहा, तो शायद यह सपना फिर अधूरा ही रह जाएगा. लेकिन अगर कोई दल जमीनी समस्याओं का व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान पेश करता है, तो यह आंदोलन एक नई दिशा पा सकता है.

नक्सलबाड़ी आंदोलन - बंगाल की राजनीति का टर्निग प्वाइंट

Didi: The Untold Mamata Banerjee में शुतापा पॉल ने ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा को जमीनी संघर्ष और जनआंदोलनों से जोड़कर दिखाया है. किताब में नक्सलबाड़ी आंदोलन को बंगाल की राजनीति के टर्निंग प्वाइंट के रूप में पेश किया गया है, जिसने वाम राजनीति और बाद में उभरी जन-राजनीति की दिशा तय की.

लेखिका बताती हैं कि नक्सलबाड़ी की क्रांति ने भले ही तत्काल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसने सामाजिक असमानता, भूमि अधिकार और गरीब वर्ग के सवालों को मुख्यधारा की राजनीति में ला दिया. ममता बनर्जी के उभार को भी इसी पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा गया, जहां उन्होंने वाम शासन के खिलाफ ‘परिवर्तन’ का नारा दिया.

हालांकि, किताब यह भी संकेत देती है कि सत्ता में आने के बाद ममता के सामने वही चुनौतियां थीं (गरीबी, बेरोजगारी, और ग्रामीण पिछड़ापन), जिन्हें नक्सलबाड़ी आंदोलन खत्म करना चाहता था. इस तरह, पुस्तक यह सवाल छोड़ती है कि क्या राजनीतिक बदलाव वास्तव में उस मूल सामाजिक बदलाव में बदल पाया, जिसकी कल्पना चारू और कानू ने की थी, या वह सपना अब भी अधूरा ही है.

क्या इतिहास में खो जाएगा नक्सलबाड़ी का सपना?

नक्सलबाड़ी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है- बराबरी, न्याय और अधिकार की. चारू, कानू और जंगल ने जिस क्रांति का सपना देखा था, वह आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है. पांच दशक बाद भी यह सवाल उतना ही प्रासंगिक है - क्या कोई सरकार उस अधूरे सपने को पूरा कर पाएगी, या नक्सलबाड़ी इतिहास के पन्नों में एक अधूरी क्रांति बनकर रह जाएगा? 2026 का चुनाव इस सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजनीति से आगे बढ़कर वास्तविक विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाए. तभी नक्सलबाड़ी का सपना सच में पूरा हो पाएगा.