AI की गलती पर कौन होगा जिम्मेदार? TRAI ला रहा टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम, FAQ से जानें बदलाव में क्या-क्या?
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों में AI के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है. जानें जोखिम की श्रेणियां, जवाबदेही और सुझाव की आखिरी तारीख.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर सर्विस जैसी सेवाओं में AI की मदद ले रही हैं. लेकिन अगर AI से कोई गलती होती है या उसकी वजह से नेटवर्क और ग्राहकों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने AI के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है.
इसमें टेलीकॉम कंपनियों के लिए AI सिस्टम की निगरानी, जोखिम की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़े प्रस्ताव रखे गए हैं. कंपनियों को AI सिस्टम के जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटना होगा और गंभीर घटनाओं की जानकारी नियामक को देनी होगी. TRAI ने इस ड्राफ्ट पर 27 नवंबर 2026 तक सुझाव मांगे हैं. आइए जानते हैं कि इन प्रस्तावित नियमों में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं.
FAQ: TRAI AI Guidelines
TRAI ने टेलीकॉम नेटवर्क और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं. इनका मकसद AI से जुड़े जोखिम कम करना और टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही तय करना है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों का ड्राफ्ट 30 अक्टूबर 2026 को जारी किया था.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की AI गाइडलाइंस के मसौदे पर सुझाव और टिप्पणियां भेजने की आखिरी तारीख 27 नवंबर 2026 है. इच्छुक हितधारक अपने लिखित सुझाव ईमेल के जरिए advmn@trai.gov.in पर भेज सकते हैं.
प्रस्तावित गाइडलाइंस के तहत AI सिस्टम को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा: - हाई रिस्क (High Risk) - मीडियम रिस्क (Medium Risk) - लो रिस्क (Low Risk)
यह टेलीकॉम कंपनियों की प्रस्तावित आंतरिक समिति होगी, जो AI सिस्टम के इस्तेमाल, सुरक्षा, जोखिम और जवाबदेही की निगरानी करेगी. इसका गठन कंपनी के बोर्ड की मंजूरी से किया जाएगा.
कंपनियों को AI से जुड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड रखना होगा, उनकी जांच करनी होगी और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने होंगे. गंभीर घटनाओं की जानकारी TRAI को भी देनी होगी.
प्रस्तावित व्यवस्था में घटनाओं को चार स्तरों पर बांटा गया है: - क्रिटिकल (Critical) - मेजर (Major) - मॉडरेट (Moderate) - माइनर (Minor)
प्रस्तावित गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने AI सिस्टम तैयार किया है, तब भी उसका इस्तेमाल करने वाली टेलीकॉम कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगी.
इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा, नेटवर्क की विश्वसनीयता और टेलीकॉम सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है. इससे AI की वजह से होने वाली गड़बड़ियों पर निगरानी और जवाबदेही मजबूत हो सकती है. स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव TRAI के सलाहकार अखिलेश कुमार त्रिवेदी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं.




