1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर; UPI और डिजिटल पेमेंट पर होगी सख्ती
1 जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहेगी. साल की पहली सुबह के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर बैंकिंग, टैक्स, गैस की कीमतों, डिजिटल पेमेंट और सैलरी पर पड़ने वाला है. अगर समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो नए साल की शुरुआत ही परेशानियों के साथ हो सकती है.
New Year Rules 2026: 1 जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहेगी. साल की पहली सुबह के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर बैंकिंग, टैक्स, गैस की कीमतों, डिजिटल पेमेंट और सैलरी पर पड़ने वाला है. सरकार और नियामक संस्थानों की ओर से किए जा रहे ये बदलाव पारदर्शिता, सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के मकसद से लाए जा रहे हैं.
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अगर समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो नए साल की शुरुआत ही परेशानियों के साथ हो सकती है. PAN-आधार लिंक जैसे काम अगर आपने अभी तक नहीं करवाएं हैं तो जल्द से जल्द उनको नए साल से पहले निपटा लें.
1. PAN-आधार लिंक अनिवार्य
1 जनवरी 2026 से PAN और आधार लिंकिंग पूरी तरह अनिवार्य हो जाएगी. अगर 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसका असर टैक्स रिफंड, बैंकिंग सेवाओं, निवेश, सब्सिडी और अन्य वित्तीय कामों पर पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक, लिंकिंग न कराने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए यह काम आसानी से किया जा सकता है.
2. क्रेडिट स्कोर होगा तेजी से अपडेट
RBI के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा. समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल भरने वालों को इसका फायदा मिलेगा, जबकि देर से भुगतान करने पर उसका असर तुरंत स्कोर पर दिखेगा.
3. LPG, CNG और ATF की कीमतों में बदलाव संभव
हर महीने की पहली तारीख को LPG, CNG और ATF की कीमतों की समीक्षा होती है. जनवरी 2026 में वैश्विक कच्चे तेल के दामों को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर और CNG की कीमतों में राहत मिल सकती है, हालांकि अंतिम फैसला तेल कंपनियां लेंगी.
4. UPI और डिजिटल पेमेंट
फ्रॉड रोकने के लिए UPI, PhonePe, Google Pay जैसी ऐप्स पर KYC और मोबाइल वेरिफिकेशन और सख्त किया जाएगा. 2026 में SIM-बाइंडिंग और CNAP जैसे नियम लागू हो सकते हैं, जिससे फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगेगी और ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित होंगे.
5. सैलरी बढ़ने की उम्मीद
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20 से 35 फीसदी तक वेतन बढ़ोतरी हो सकती है. DA मर्जर से न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा संभव है, हालांकि आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है.
6. e-KYC नहीं कराया तो रुक सकती है सब्सिडी
कई राज्यों में 31 दिसंबर 2025 तक e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है. तय समय सीमा तक e-KYC पूरा नहीं करने पर सरकारी सब्सिडी रुक सकती है.
7. लोन सस्ते होने की उम्मीद
RBI की संभावित रेपो रेट कटौती से होम लोन और कार लोन की EMI कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है.
8. सोशल मीडिया पर नए नियम
नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र सत्यापन और पैरेंटल कंट्रोल से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं. इसका मकसद बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है.
