8th pay commission: कब बढ़ेगी सैलरी, कितना होगा इजाफा और किन्हें मिलेगा फायदा | FAQs में जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद अब इसके Terms of Reference (ToR) को भी मंजूरी दे दी है, जिससे यह आयोग अब अपना काम शुरू करने जा रहा है. इसका सीधा फायदा देशभर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा. माना जा रहा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है.

अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो नए वेतनमान का असर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत तक एरियर (arrears) के रूप में इसका लाभ मिल सकता है. इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी में कितना इजाफा होगा, किन्हें फायदा मिलेगा, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा.

FAQs: 8वें वेतन आयोग से जुड़े सबसे अहम सवाल-जवाब

सवाल : 8वें वेतन आयोग से कितने लोगों को फायदा होगा?

8वां वेतन आयोग देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को सीधा लाभ देगा.

यानी कुल मिलाकर 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग इस संशोधन से लाभान्वित होंगे. इतना बड़ा कर्मचारी वर्ग होने के कारण, इस आयोग का असर न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर बल्कि राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और पूरे रिटेल सेक्टर तक दिखाई देगा.

सवाल : नया वेतन कब से लागू होगा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. हालांकि, आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत तक सौंप सकता है, इसलिए कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा. यानी उन्हें जनवरी 2026 से लागू नए वेतनमान के अनुसार बकाया राशि (arrears) दी जाएगी.

सवाल : आयोग को रिपोर्ट देने में कितना समय लगेगा?

इतिहास देखें तो हर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग दो साल का समय लगता है. सरकार ने इस बार ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि सिफारिशों को जल्द लागू किया जा सके. 7वां वेतन आयोग भी इसी तरह 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू हुई थीं.

सवाल : सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है?

हालांकि आयोग ने अभी तक नए वेतनमान की सिफारिशें नहीं दी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से Fitment Factor पर निर्भर करती है, जो बेसिक पे (Basic Pay) पर गुणक के रूप में लागू होता है.

• वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे: ₹18,000
• संभावित नया बेसिक पे: ₹33,000 से ₹44,000

यानी, सबसे निचले स्तर पर लगभग ₹26,000 तक की बढ़ोतरी संभव है.

ध्यान देने योग्य बात यह है कि महंगाई भत्ता (DA) फिलहाल बेसिक पे के 55% पर दिया जा रहा है, जो नए वेतन लागू होने पर समायोजित हो जाएगा. इस तरह कुल वेतन में ₹17,000 तक की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिल सकती है.

सवाल : हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों पर क्या असर पड़ेगा?

वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ HRA, ट्रैवल अलाउंस (TA), मेडिकल और अन्य भत्ते भी पुनर्निर्धारित किए जाएंगे. नए वेतनमान के बाद HRA को भी नए बेसिक पे के अनुसार बढ़ाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सवाल : राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ेगा?

केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन संशोधन की दिशा में बढ़ती हैं. यानी केंद्र के बाद राज्य सरकारों के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है. हालांकि, राज्यों की वित्तीय स्थिति के अनुसार वे आंशिक या चरणबद्ध रूप से सिफारिशें लागू करते हैं.

सवाल : 8वें वेतन आयोग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

इतने बड़े पैमाने पर वेतन और पेंशन में वृद्धि का अर्थ है -

• लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ेगी, जिससे बाजार में खपत (consumption) और मांग (demand) में तेजी आएगी.
• इसका असर विशेष रूप से हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा.
• साथ ही, कर संग्रह (tax collection) में भी वृद्धि होगी.
• हालांकि, सरकारी खजाने पर वेतन बढ़ोतरी का सालाना बोझ कई लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है.

सवाल : Fitment Factor क्या होता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

Fitment Factor वह गुणक (multiplier) है जिसके आधार पर पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में बदला जाता है. उदाहरण के लिए, अगर 7वें वेतन आयोग में Fitment Factor 2.57 था, तो 8वें वेतन आयोग में इसके 3.0 से 3.3 तक होने की उम्मीद है. यह जितना ज्यादा होगा, वेतन में उतनी ही बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

सवाल : क्या 8वें वेतन आयोग के बाद DA खत्म हो जाएगा?

वर्तमान DA (महंगाई भत्ता) वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते ही रीसेट (reset) कर दिया जाएगा. नए बेसिक पे में DA को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा और भविष्य की महंगाई के अनुसार यह हर छह महीने में पुनः बढ़ता रहेगा.

सवाल : क्या यह अंतिम वेतन आयोग होगा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग संभवतः ‘लास्ट मैनुअल रिवीजन’ हो सकता है. इसके बाद केंद्र सरकार AI-आधारित ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम पर विचार कर रही है, जो महंगाई और अर्थव्यवस्था के अनुसार स्वचालित समायोजन करेगा.

8वां वेतन आयोग न केवल करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंकेगा. अगर यह आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट देता है, तो 2026 के शुरुआती महीनों में देश के सरकारी कर्मचारियों की जेब में कई गुना बढ़ा हुआ वेतन आ सकता है.