क्या 2027 में तीन गुना हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? 8वां वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट!
8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिल सकता है. फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव है, जिससे ₹18,000 की सैलरी ₹51,480 तक पहुंच सकती है. यह आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाने की संभावना है. हालांकि अभी आधिकारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदें चरम पर हैं. यह वेतन सुधार महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के जीवनस्तर में बड़ा बदलाव ला सकता है.
क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी 18 हजार रुपए की सैलरी सीधे 51,480 रुपए हो सकती है? जी हां, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वह 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती हैं. केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में इस आयोग की घोषणा की थी, जो 2027 के आसपास लागू होने की संभावना है, लेकिन इसकी प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है.
हालांकि, अभी तक आयोग के चेयरमैन, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों में उम्मीदें ज़बरदस्त हैं. वजह है - मौजूदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव, जिससे बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा.
कौन-कौन कितना कमा सकता है?
पे लेवल | मौजूदा सैलरी | अनुमानित नई सैलरी (2027) |
लेवल 1 | ₹18,000 | ₹51,480 |
लेवल 2 | ₹19,900 | ₹56,914 |
लेवल 3 | ₹21,700 | ₹62,062 |
लेवल 6 | ₹35,400 | ₹1,01,244 |
लेवल 10 (IAS/IPS) | ₹56,100 | ₹1,60,146 |
ध्यान दें: ये आंकड़े संभावित हैं और वास्तविक वेतन वृद्धि आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होगी.
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, HRA, TA, और अन्य भत्तों में भी बदलाव आता है. 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, और अब 10 साल बाद 8वें की बारी है.
सरकार की नजर में क्या है?
अभी तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग में कौन होंगे, लेकिन आर्थिक बदलावों और महंगाई दर को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि कर्मचारियों को मौजूदा जीवनशैली के मुताबिक वेतन मिले.
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की 10 खास बातें
- लागू होने की संभावित तारीख - 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है
- वेतन में भारी बढ़ोतरी - फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव, जिससे वेतन लगभग तीन गुना हो सकता है
- Pay Matrix का संशोधन - कर्मचारियों के स्तर और सेवा वर्षों के हिसाब से वेतन तय होगा
- पेंशनरों को भी फायदा - पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में वृद्धि होगी
- सरकारी कर्मचारियों की बड़ी राहत - महंगाई और जीवन-यापन खर्च के अनुसार वेतन में सुधार
- 7वें वेतन आयोग के 10 साल बाद - पिछला आयोग 2016 में लागू हुआ था, अब 2026 में अगला आ रहा है
- करीब 1 करोड़ कर्मचारियों पर असर - केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक लाभार्थी होंगे
- DA (महंगाई भत्ता) की संरचना बदल सकती है - महंगाई भत्ते की दरें नए वेतन ढांचे के अनुसार तय होंगी
- कर्मचारियों के लिए Pay Anomaly दूर करने की उम्मीद - पुराने और नए वेतन स्तरों के बीच के फासले को संतुलित किया जाएगा
- अब तक अधिकारिक कमेटी का ऐलान नहीं - अभी तक आयोग के चेयरमैन या सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है
