सोशल में क्यों मचा हल्ला बदल जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन
उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की जगह कोई दूसरा नेता लेगा. सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट जमकर वायरल हो रहे हैं. अब पुलिस इस मामले में एक्शन मोड में आ चुकी है. वहीं, सीएमओ ने भी इस विवाद पर बयान जारी किया है.;
सोशल मीडिया आज के दौर में सूचना का सबसे तेज़ जरिया है, लेकिन जब यही प्लेटफॉर्म अफवाहों का अड्डा बन जाए, तो हड़कंप मचना तय है. उत्तराखंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब कुछ फेसबुक पेजों ने यह दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदला जा रहा है. देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गए और राजनीतिक हलकों से लेकर आम जनता तक अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया.
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की कमान संभाली और जांच के बाद तीन फेसबुक पेज एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबरें कितनी जल्दी माहौल बिगाड़ सकती हैं, और इन्हें रोकने के लिए कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है.
तीन फेसबुक पेज, एक अफवाह
देहरादून कोतवाली थाने में शनिवार रात तीन फेसबुक पेजों के एडमिन्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया. यह शिकायत भाजपा देहरादून ज़िला अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की ओर से की गई थी. जिन पेजों पर FIR दर्ज की गई है, उनमें आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड वाले, जनता जन आंदोलन इर्रिटेटेड नाम शामिल है. इन पेजों ने मुख्यमंत्री पद में बदलाव को लेकर पोस्ट की थी, जिसे अफवाह मानते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू की है.
CMO का बयान-अफवाहों से बिगड़ती है व्यवस्था
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने बयान जारी कर कहा कि 'बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में आपदा से लोगों का हाल बेहाल है. जहां सरकार राहत कार्य चला रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री के बदलने जैसी झूठी खबरें न केवल राहत कार्यों को बाधित करती हैं, बल्कि पूरी सरकारी व्यवस्था पर असर डालती हैं.'
CMO ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि 'ग़लत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर राज्य पुलिस की लगातार निगरानी बनी हुई है.'
कानूनी धाराएं और सजा की तैयारी
देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने जानकारी दी कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है.
अफवाहों से नहीं चलती सरकार
यह मामला साफ दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर 'क्लिक' और 'वायरल' के लालच में फैलाई गई अफवाहें अब कानून की पकड़ में आ रही हैं. मुख्यमंत्री को हटाए जाने की अफवाह ऐसे समय में फैलाई गई जब राज्य प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. ऐसे में यह केवल एक 'पोस्ट' नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासनिक स्थितियों से खिलवाड़ है.