2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर भी लड़ सकेंगे चुनाव, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला; जानें कैबिनेट में और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
राजस्थान कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त खत्म करने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अजमेर में आयुर्वेद-नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय की स्थापना, जयपुर में आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय का गठन, उदयपुर की आयरन अयस्क खान में 500 करोड़ निवेश, राजस्थान मंडपम परियोजना की लागत में भारी कटौती और नई इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
Rajasthan Cabinet Big Decisions: राजस्थान कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर स्थानीय राजनीति, शिक्षा और उद्योग पर पड़ेगा. सबसे अहम फैसला यह है कि अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी कोई व्यक्ति पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकेगा. सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 में बदलाव को मंजूरी दे दी है. जल्द ही इस संबंध में विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ने अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी है. साथ ही आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर में एक नए आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय का गठन किया जाएगा. उद्योग, खनन और इंडस्ट्रियल पार्कों को लेकर भी निवेश बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की गई हैं.
क्या अब दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ सकेंगे?
हां. कैबिनेट ने चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला किया है. इससे पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा.
अजमेर में क्या नया बनने जा रहा है?
अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है.
आर्थिक अपराधों पर सरकार क्या सख्ती करेगी?
जयपुर में आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय बनाया जाएगा. यह बैंकिंग फ्रॉड, ठगी, जमीन पर अवैध कब्जा, रजिस्ट्री में गड़बड़ी और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर नजर रखेगा. 107 नए पदों पर भर्ती भी होगी.
आयरन अयस्क खान में कितना निवेश आएगा?
उदयपुर की आयरन अयस्क खान में 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा. सालाना 1.5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य है और करीब 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा.
राजस्थान मंडपम परियोजना में क्या बदलाव हुआ?
पहले इस परियोजना की लागत लगभग 30,055 करोड़ रुपये आंकी गई थी. अब संशोधित मॉडल में लागत घटाकर 5,815 करोड़ रुपये कर दी गई है. सरकार का दावा है कि अब परियोजना से होने वाला राजस्व खर्च से ज्यादा रहेगा.
इंडस्ट्रियल पार्कों को क्या फायदा मिलेगा?
राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है. चार अलग-अलग मॉडल लागू होंगे. पहले 10 इंडस्ट्रियल पार्कों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा.
निवेश पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
- 100 करोड़ तक निवेश पर 20% सब्सिडी
- 100 से 250 करोड़ तक निवेश पर 30 करोड़ रुपये तक
- 250 करोड़ से ज्यादा निवेश पर 40 करोड़ रुपये तक
- कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर 50% राशि वापसी
- सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी
सरकार का कहना है कि विकास की रफ्तार तेज करनी है. जिन इलाकों में उद्योग कम हैं, वहां विशेष इंसेंटिव दिए जाएंगे. औद्योगिक जमीन की जानकारी अब राज निवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी.