'संकट कैसा भी हो, पंजाब और पंजाबी सबसे आगे', CM भगवंत मान की केंद्र से स्पेशल बजट की मांग

Punjab Government: भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तनाव की वजह से बॉर्डर वाले राज्यों जैसे- जम्मू, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में लगातार दहशत का मौहाल देखने को मिला. पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की, जिससे आम नागरिकों के घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा है. केंद्र सरकार की ओर से लगातार राज्यों को भी मदद दी जा रही है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से स्पेशल बजट की मांग की है. सीएम ने पंजाब को राष्ट्र की शस्त्र उठाने वाली भुजा बताया है. उन्होंने कहा, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें यह बात रखी गई.

पंजाब मंत्री ने किया दौरा

सीएम मान के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. दुकानों और आसपास के लोगों से बातचीत कर हालचाल जान रहे हैं. कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और महेंद्र सिंह भगत शनिवार को अमृतसर के अजनाला पहुंचे. उन्होंने कहा, कोई भी दुकानदार सामान को ज्यादा कीमत पर बेचने या कालाबाजारी में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस समय सभी को एकजुट होने की जरूरत है.

हर स्थिति में पंजाब आगे- CM मान

सीएम मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चाहे युद्ध हो या कोई अन्य संकट, पंजाब और यहां की जनता हमेशा आगे खड़ी रहती है. हर युद्ध और तनाव के दौरान पंजाब को सबसे पहले नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए राज्य को उसके योगदान के लिए विशेष दर्जा मिलना चाहिए.

पंजाब के लिए बजट की मांग

मुख्यमंत्री मान ने कहा, पंजाब देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ हमेशा से ही देश की शस्त्र उठाने वाली भुजा रहा है, लेकिन इसके योगदान को अब तक इग्नोर नहीं किया जा सकता. उन्होंने आगे कहा, बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात डॉक्टरों, टीचर्स, आंगनवाड़ी और अन्य स्टाफ के लिए भत्ते की मांग हम केंद्र सरकार के सामने रखेंगे. भारत-पाकिस्तान विवाद के बीच पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के हालात का जायजा लेने वह रविवार यानी आज जाने वाले हैं.

पीएम मोदी से करेंगे बात?

सर्वदलीय बैठक के दौरान राजनीति दलों ने गुलाब चंद कटारिया से कहा कि हमें पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करनी चाहिए. इस पर कटारिया उनके विचार पर सहमति जताई. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले युवाओं को नौकरियों के आरक्षण की भी मांग की.