'AAP' करती रही विरोध, MCD इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई पूरी, मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया- 'असंवैधानिक'

MCD panel election: दिल्ली में एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव करवाया जा रहा है. इसे लेकर एमसीडी सदन में मतदान पूरा हो गया है. चुनाव की पूरी प्रक्रिया अध्यक्षता अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव की देखरेख में हुई. आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस दौरान वोटिंग का जमकर विरोध और चुनाव का बहिष्‍कार किया. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को शुक्रवार को एमसीडी स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया था.

AAP ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह शुक्रवार के चुनाव का बहिष्‍कार करेगी. अगर 27 सितंबर को ही चुनाव होते हैं तो पार्टी कोर्ट जाने पर विचार करेगी. दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर के घोषित स्थायी समिति सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है. मेयर ने कमिश्नर को एक औपचारिक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार को होने वाला चुनाव असंवैधानिक और अवैध है. ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने का भी निर्देश दिया.

मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव को अवैध बताया 

शैली ओबेरॉय ने कहा, 'कल रात एलजी के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर ने जो आदेश जारी किया है कि दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य का चुनाव होगा. यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है. एलजी को सदन के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है. कल बीजेपी ने सदन की कार्यवाही 2-3 बार बाधित की और चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की उनकी कोशिशें भी जारी रहीं.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद मुझे मजबूरन सदन को 5 अक्टूबर तक स्थगित करना पड़ा. कानूनी तौर पर चुनाव 5 अक्टूबर को ही हो सकते हैं. एमसीडी कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि कल जारी किया गया नोटिस अवैध है. बीजेपी की क्या मंशा है कि वह इस तरह से चुनाव कराना चाहती है?'

आप नेता के पार्षदों की सुरक्षा जांच को लेकर हुए बवाल के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है. दिल्ली उपराज्यपाल के आदेश के बाद एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने शुक्रवार को स्थायी समिति सीट के चुनाव के लिए नोटिस जारी किया था.

एमसीडी में बड़ा ड्रामा

एमसीडी की स्थायी समिति की 18वीं सीट के लिए चुनाव गुरुवार को नगर निगम सचिवालय के एक आदेश पर हुए विवाद के बाद स्थगित कर दिया गया, जिसमें मतदान के दौरान चैंबर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने एंट्री गेट पर चेकिंग प्वाइंट भी बनाया थी.

भाजपा पार्षदों ने जहां नियम का पालन किया, वहीं आप पार्षदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लॉबी में धरना दिया. मेयर शेली ओबेरॉय और अन्य पार्षदों ने जोर देकर कहा कि चैंबर के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और तलाशी लेना उनकी गरिमा का उल्लंघन है.

ओबेरॉय ने कहा, 'हमें लोगों ने चुना है और इसलिए हम इस सदन के सदस्य हैं. यह सदस्यों की गरिमा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. यह लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया.'