अब FIR में इन उर्दू-फारसी शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल, जानें छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस को क्यों दिया ये निर्देश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस की आधिकारिक डिक्शनरी में उर्दू, फारसी और अरबी शब्दों की जगह सरल हिंदी शब्दों के प्रयोग का फैसला लिया है. गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस बदलाव के लिए लेटर जारी किया है. इस पहल का उद्देश्य पुलिस प्रक्रिया को आम जनता के लिए अधिक आसान और पारदर्शी बनाना है.

इस फैसले के संबंध में एक लेटर जारी किया गया था. शपथ पत्र, दफा की जगह धारा, फरियादी की जगह शिकायतकर्ता और चश्मदीद की जगह प्रत्यक्षदर्शी शब्द इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है. सभी से आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करने को कहा गया है.

क्यों लिया फैसला?

इस फैसले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस की भाषा आम जनता की समझ में होनी चाहिए, जिससे वे अपनी शिकायतें सही ढंग से दर्ज करा सकें और पुलिस प्रक्रिया को समझ सकें. यह बदलाव पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जनता के हिसाब से आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इन राज्यों में भी ऐसा ही नियम

यह पहल मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस विभागों में भी ऐसा ही नियम है, जहां उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. इन राज्यों में भी पुलिस दस्तावेजों में कठिन शब्दों को सरल हिंदी शब्दों से बदला जा रहा है.

कर्मचारियों के लिए नया नियम

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है. नए आदेश के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक ऑफिस में रहना होगा. अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह नियम के अनुसार, सभी कर्मचारियों को समय से आना होगा. अपने मोबाइल की मदद से अटेंडेंस लगाई होगी.

स्कूलों में नहीं होगी टीचर्स की कमी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द ही लागू करें. इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों की संख्या के अनुपात में की जाएगी, जिससे हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों.