Bihar Teacher Promotion 2026: बिहार में शिक्षकों की लगी 'लॉटरी'! अप्रैल में होगा प्रमोशन, नीतीश सरकार का एलान
बिहार सरकार ने अप्रैल 2026 से शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. जून से नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी और होली से पहले वेतन जारी किया जाएगा.
बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने करीब एक दशक से सेवा दे रहे शिक्षकों का प्रमोशन करने का फैसला लिया है. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह निर्णय उत्साह और उम्मीद लेकर आया है.
विधान परिषद में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही अप्रैल से प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके साथ ही तबादला नीति और वेतन भुगतान को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे शिक्षा विभाग में व्यापक बदलाव की तैयारी दिख रही है.
क्या अप्रैल 2026 से शुरू होगी प्रमोशन प्रक्रिया?
शिक्षा विभाग की तैयारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होते ही अप्रैल 2026 से शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. पहले चरण में प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा. इसके बाद अन्य श्रेणियों के शिक्षकों को भी क्रमवार प्रमोशन का लाभ मिलेगा.
सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी. प्रमोशन के लिए सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता और विभागीय नियमों को आधार बनाया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि विभाग ने इससे जुड़े नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है.
क्या नई ट्रांसफर पॉलिसी से शिक्षकों को राहत मिलेगी?
राज्य सरकार शिक्षकों के तबादले को लेकर भी नई नियमावली तैयार कर रही है. विभाग मार्च तक इस नीति को अंतिम रूप देगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति और प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति तबादलों की निगरानी करेगी. संभावना है कि जून 2026 से बड़े स्तर पर ट्रांसफर शुरू किए जाएंगे, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके.
क्या होली से पहले मिलेगा वेतन?
सरकार ने राज्यकर्मियों और शिक्षकों के वेतन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जानकारी दी कि फरवरी महीने का वेतन होली से पहले जारी कर दिया जाएगा. इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.5 लाख नियमित कर्मचारी और करीब 5.85 लाख शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक लाभान्वित होंगे. समय पर वेतन भुगतान से कर्मचारियों और शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर त्योहार के मौसम में.
क्या शिक्षा बजट में भी हुआ है बड़ा प्रावधान?
राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में भी बड़ा प्रावधान किया है. वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 68 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है. इस बजट का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों की सुविधाओं और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाएगा. सरकार के इन फैसलों के बाद शिक्षकों में खुशी का माहौल है. उनका मानना है कि प्रमोशन, पारदर्शी ट्रांसफर नीति और समय पर वेतन से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम होंगे.