'मेरे लिए किसानों की सेवा...', Farmers Protest के बीच MSP पर क्या बोले केंद्रीय कृषि मंत्री?
किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हमने MSP बढ़ाने का भी काम किया है और MSP पर फसल खरीदने का भी. मोदी सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है.;
Shivraj Singh Chouhan On MSP: किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शु्क्रवार को कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले 10 साल में किसानों के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि हमने MSP बढ़ाने का भी काम किया है और MSP पर फसल खरीदने का भी. मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है.
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है. हम किसानों की आय बढ़ाने में विश्वास रखते हैं. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है. किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है. हमने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने और किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने का चमत्कार किया है.
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'मोदी सरकार सभी कृषि उपज को MSP पर खरीदेगी'
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार सभी कृषि उपज को MSP पर खरीदेगी. उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब किसानों ने दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया है.
'किसानों की सारी उपज MSP पर खरीदी जाएगी'
शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि किसानों की सारी उपज MSP पर खरीदी जाएगी. उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र सत्ता में थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते.
'विपक्ष ने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया'
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया. वे किसानों की लाभकारी कीमतों की मांगों पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया. पीएम मोदी ने 2019 से किसानों को उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देकर MSP की गणना करने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से धान, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक पर खरीदा गया है. उन्होंने कहा कि जब भी वस्तुओं की दरों में गिरावट आती है तो निर्यात शुल्क और कीमतों में समायोजन जैसे हस्तक्षेप किए जाते हैं.