'तमिलनाडु कभी दिल्ली सल्तनत के आगे नतमस्तक नहीं होगा...', सीएम स्टालिन ने फिर बोला केंद्र पर हमला; कहा- हम आउट ऑफ कंट्रोल

MK Stalin Attacks Central Government: ​तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली की सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होगा. यह हमेशा दिल्ली के नियंत्रण से बाहर रहेगा. 

स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में उनकी 'विभाजनकारी राजनीति' नहीं चलेगी. उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या अमित शाह तमिलनाडु को NEET से छूट, हिंदी न थोपने, विशेष निधि जारी करने और परिसीमन से बचाने का आश्वासन दे सकते हैं.

'तमिलनाडु कभी दिल्ली सल्तनत के आगे नहीं झुकेगा'

तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि वे 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे, लेकिन वे यह जान लें कि तमिलनाडु कभी दिल्ली सल्तनत के आगे नहीं झुकेगा. शाह दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर और रेड डलवाकर सरकार बनाकर जो करते हैं, वो यहां नहीं चलेगा. तमिलनाडु दिल्ली के कंट्रोल से हमेशा बाहर रहा है.

स्टालिन ने कहा, क्या अमित शाह नीट से छूट का आश्वासन दे सकते हैं. क्या वे लोगों को यह वचन दे सकते हैं वे तमिलनाडु में हिंदी को लागू नहीं करेंगे और परिसीमन के बाद भी तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी.

'राजनीति तमिलनाडु को विभाजित नहीं कर सकती'

तमिलनाडु के सीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तमिल लोगों के खिलाफ की गई टिप्पणी की भी निंदा की और कहा कि राजनीति तमिलनाडु को विभाजित नहीं कर सकती. उन्होंने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की वकालत की और एक समिति गठित की है जो राज्य के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए सिफारिशें करेगी.

'पीएम मोदी ने भी तमिलों का अपमान किया'

स्टालिन ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. ओडिशा में पीएम मोदी ने भी तमिलों का अपमान किया. उन्होंने पूछा कि क्या तमिलनाडु के लोग ओडिशा पर शासन कर सकते हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग आपके बहकावे में नहीं आएंगे. आपकी विभाजन करने की कोशिश तमिलनाडु में नहीं चलेगी. 

15 अप्रैल को केंद्र पर बोला हमला

इससे पहले, 15 अप्रैल को स्टालिन ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु को अपने मामलों में फैसला लेने के लिए ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए. उनका यह बयान विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर राज्यपाल आर एन रवि के साथ टकराव के बाद आया.