पेपर लीक के बाद रेल मंत्रालय ने लिया एक्शन, सभी पेंडिंग सेलेक्शन को किया रद्द

रेल मंत्रालय ने विभागीय चयनों में पाई गई अनियमितताओं और पेपर लीक के बाद बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने सभी लंबित चयन प्रक्रियाओं (LDCES/ GDCES) को रद्द करने का फैसला किया है, जो 4 मार्च 2025 तक अंतिम रूप नहीं ले सके हैं या जिनकी मंजूरी नहीं दी गई है. यह फैसला चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी नई चयन प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है. मंत्रालय का कहना है कि चयनों को सही ढंग से विनियमित करने के लिए जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. यह कदम भर्ती प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जिससे उम्मीदवारों को अधिक भरोसेमंद और स्पष्ट चयन प्रणाली मिलेगी.

पेपर लीक के बाद लिया गया फैसला

जानकारी के अनुसार, यह फैसला पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीडीयू) रेल मंडल में लोको पायलट की विभागीय परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद लिया गया. इस मामले में सीबीआई ने दो वरिष्ठ रेल अधिकारियों और 17 लोको पायलट सहित 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभागीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी आरआरबी को देने का निर्णय लिया.

भर्ती प्रक्रिया में होगा सुधार

भारतीय रेलवे में लगभग 20 रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) कार्यरत हैं, जिन्होंने सहायक लोको पायलट, आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क आदि पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं. अब इन बोर्डों को विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी दी जा रही है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित किया जा सके. रेलवे बोर्ड का यह निर्णय रेल भर्ती प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल चयन प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा. नई व्यवस्था के तहत, रेलवे में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना को खत्म करने की योजना बनाई गई है.