नेक्स्ट-जनरेशन GST से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक: मोदी का ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ विज़न, 2025 में PM मोदी ने बताया क्या-क्या हुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की विदाई से ठीक एक दिन पहले देश को साफ बहुत बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला देश नहीं है. 2025 एक सुधार की दिशा में अहम पड़ाव साबित हुआ. 2026 में हमारा देश विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ेगा. उन्होंने ये भी कहा कि देश ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार हो चुका है. अब विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे. पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ नए साल की रोडमैप तय करने का संकेत है,बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को और मजबूत करता है.

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दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को कहा कि भारत "रिफॉर्म एक्सप्रेस में सवार हो गया है." 2025 के दौरान टैक्सेशन, लेबर, ट्रेड, एनर्जी, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार में किए गए कई पॉलिसी बदलावों की ओर इशारा किया.

पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,  "सुधारों ने भारत की विकास यात्रा को गति दी है और विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को समर्थन देंगे." 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सुधार देखे गए हैं, जिन्होंने हमारी विकास यात्रा को गति दी है. वे विकसित भारत बनाने के हमारे प्रयासों को भी बढ़ाएंगे."

लिंक्डइन पर एक लंबी पोस्ट में PM मोदी ने लिखा है कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई प्रगति के आधार पर सुधारों पर एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में ध्यान केंद्रित किया. हमारी सरकार ने संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास के लिए नींव को मजबूत किया."

रिफॉर्म को लेकर क्या कहा?

पीएम मोदी ने जिन प्रमुख बदलावों पर प्रकाश डाला गया, उनमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में एक बड़ा बदलाव शामिल था. विवादों को कम करने और अनुपालन में सुधार के लिए 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्लैब वाली सरल GST संरचना लागू की गई. इस कदम से घरों, MSMEs, किसानों और श्रम-गहन क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ और त्योहारी सीजन की मांग को बढ़ाने में मदद मिली.

मिडिल क्लास को राहत मिला

सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की, जिसमें सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए कोई आय कर नहीं होगा. आयकर अधिनियम 1961 को आयकर अधिनियम 2025 से बदल दिया गया. छोटे और मध्यम व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, छोटी कंपनियों की परिभाषा का दायरा बढ़ा गया. ताकि 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली फर्मों को शामिल किया जा सके, जिससे अनुपालन लागत कम हो.

 ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में भी होगा सुधार

बीमा क्षेत्र में, बीमा पैठ, प्रतिस्पर्धा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के साथ 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई. पूंजी बाजारों में, निवेशक संरक्षण को मजबूत करने, शासन में सुधार करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल पेश किया गया. सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पांच नए कानून पास करके समुद्री और ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में भी सुधारों को बढ़ावा दिया, पुराने कानूनों को बदला और लॉजिस्टिक लागत को कम किया.

क्राइम को रोकने के लिए 71 कानून हुए खत्म

पीएम मोदी ने कहा कि जन विश्वास पहल के तहत अनावश्यक अपराधीकरण को खत्म करने के लिए 71 पुराने कानूनों को रद्द कर दिया गया. व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के उपायों में लागत कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को रद्द करना या निलंबित करना शामिल था.

श्रम सुधारों में 29 कानूनों को चार लेबर कोड में मिला दिया गया. ताकि श्रमिकों की सुरक्षा और व्यापार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जा सके. सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार किया जा सके और महिला कार्यबल की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके. वैश्विक स्तर पर, भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक FTA को लागू किया.

SHANTI बिल साबित होगा मील का पत्थर

उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में, SHANTI अधिनियम पेश किया गया ताकि परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और जिम्मेदार विस्तार का समर्थन किया जा सके, निजी भागीदारी के लिए रास्ते खोले जा सकें और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके. एक नए ढांचे के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया. जबकि शिक्षा सुधारों में कई निकायों को बदलने के लिए एक एकल उच्च शिक्षा नियामक का प्रस्ताव दिया गया.

‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ का मतलब क्या है?

पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने नीति, नीयत और नेतृत्व के स्तर पर बड़े सुधार किए हैं. अब यही सुधार देश को तेज विकास की पटरी पर आगे ले जा रहे हैं. उन्होंने इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस बताते हुए कहा कि इसकी रफ्तार अब और बढ़ेगी. यानी विकसित भारत के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में आर्थिक सुधार, गवर्नेंस में पारदर्शिता, तकनीक आधारित शासन और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश पर काम होगा.