PM मोदी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का यह रिकॉर्ड, अब सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से हैं पीछे

प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में 25 जुलाई 2025 को एक नया अध्याय लिख दिया. अब वह बतौर प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं. इस मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है. अब सिर्फ नेहरू इस लिस्ट में उनसे आगे हैं. पीएम मोदी ने आज इंदिरा गांधी के 48 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

पीएम मोदी 4,078 दिन पूरे कर इंदिरा गांधी के 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक के 4,077 दिनों के निरंतर कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया. दरअसल, 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद अप्रैल 1952 से 27 मई, 1964 तक केवल जवाहरलाल नेहरू ही लगातार प्रधानमंत्री रहे थे. 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी के नाम इस शीर्ष पद पर आसीन लोगों में सबसे लंबे समय तक सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है.

पीएम मोदी इससे पहले बतौर गुजरात के सीएम 2002, 2007 और 2012 में लगातार तीन बार जीत दिलाई. उन्होंने केंद्र में भी यह उपलब्धि हासिल की. अपनी पार्टी को लगातार तीन लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया.

इस रिकॉर्ड के मायने क्या हैं?

यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में स्थायित्व, लोकप्रियता और संगठित चुनावी मशीनरी की सफलता का प्रमाण है. 2024 के आम चुनाव में तीसरी बार लगातार पीएम बनने के बाद मोदी का यह रिकॉर्ड सत्ता के चरम पर निरंतर पकड़ बनाए रखने का प्रतीक बन गया है.

विरोधी इसलिए करते हैं पीएम की आलोचना

जहां एक ओर मोदी की उपलब्धि को समर्थक विकास, नेतृत्व और राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, वहीं विरोधी इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण और अत्यधिक केंद्रीकरण से भी जोड़ते हैं.

क्या है सियासी संदेश?

पीएम मोदी का यह रिकॉर्ड सिर्फ समय की बात नहीं है, यह जनमत, राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता का संकेत भी है. मोदी का लगातार तीन बार पूर्ण बहुमत से जीतने का सौभाग्य आजाद भारत में बहुत कम नेताओं को मिला है. यह रिकॉर्ड भाजपा और उनके समर्थकों के लिए गर्व का विषय है.

क्या नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे मोदी?

नेहरू का कार्यकाल 16 साल 286 दिन का है. मोदी को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 2030 के अंत तक पद पर बने रहना होगा. मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह नामुमकिन तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है.