मिलिए RBI की नई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता से... PM मोदी की टीम में कर चुकी हैं काम, जानें सबकुछ

RBI Deputy Governor: पूनम गुप्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, और वह माइकल पात्रा का स्थान लेंगी, जिन्होंने जनवरी 2020 से जनवरी 2025 तक इस पद पर कार्य किया. इस अहम फैसले को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने मंजूरी दी है. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 7 से 9 अप्रैल के बीच होने जा रही है.

पूनम गुप्ता की पढ़ाई लिखाई

पूनम गुप्ता वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की महानिदेशक हैं, जो भारत का प्रमुख आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है. इसके अलावा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य भी हैं. अपने तीन दशकों के करियर में, उन्होंने विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, साथ ही विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भी रहीं. भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स और ट्रेड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी की.

पूनम गुप्ता ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) की पुनः समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है. उनका मानना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये के विनिमय दर को हाल के समय की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए, जबकि अत्यधिक प्रशंसा या अस्थिरता से बचना चाहिए.

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत की आर्थिक वृद्धि चार वर्षों के निचले स्तर पर है, और वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो सरकार के प्रारंभिक 6.4% के अनुमान से थोड़ा अधिक है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष के 9.2% की वृद्धि दर से कम है.

पूनम गुप्ता को क्या है नई जिम्मेदारी?

डिप्टी गवर्नर के रूप में, पूनम गुप्ता छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में शामिल होंगी, जिसकी बैठक अगले सप्ताह निर्धारित है. उम्मीद है कि समिति अप्रैल 9 को ब्याज दरों में कटौती करेगी, जिससे मौद्रिक नीति में बदलाव की संभावना है. पूनम गुप्ता की विशेषज्ञता और अनुभव से भारतीय रिज़र्व बैंक को वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी, और उनकी नीतिगत दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.