सोमवार को चुनाव आयोग करेगा देशभर में SIR की तारीखों का एलान- पहले चरण में ये राज्य हो सकते हैं शामिल

चुनाव आयोग (ECI) सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशव्यापी विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) के पहले चरण की घोषणा करेगा. इस संशोधन में 10 से 15 राज्यों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, इस चरण में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुड्डुचेरी के साथ कुछ अन्य राज्य शामिल हो सकते हैं. यह प्रक्रिया संभावित रूप से 1 नवंबर से शुरू हो सकती है, हालांकि कुछ राज्यों को स्थानीय निकाय चुनाव या विशेष परिस्थितियों के कारण फिलहाल बाहर रखा जा सकता है.

SIR क्या है और क्यों जरूरी है

विशेष सघन मतदाता सूची संशोधन (SIR) एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें सभी पंजीकृत मतदाताओं को नई एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करनी होती है. यह नियमित विशेष सारांश संशोधन (SSR) से अलग है, जो सालाना या चुनाव से पहले केवल नामों के अपडेट के लिए किया जाता है.

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया, “SIR में मतदान केंद्रों पर बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) की सहायता के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जा सकती है. ये स्वयंसेवक, जो मुख्यतः सरकारी कर्मचारी होंगे, 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों में मदद करेंगे.”

पश्चिम बंगाल में बूथों की संख्या बढ़ेगी

अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या की सीमा के कारण पश्चिम बंगाल में लगभग 14,000 नए मतदान बूथों की स्थापना की जा सकती है. इससे राज्य में कुल बूथों की संख्या लगभग 80,000 से बढ़कर 94,000 तक पहुंच जाएगी.

देश में दो दशक बाद किया जा रहा SIR

देशभर में कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची के कारण पिछले करीब दो दशकों में किसी राज्य में विशेष सघन संशोधन नहीं किया गया. उदाहरण के लिए, बिहार में आखिरी SIR 2003 में आयोजित किया गया था. इस बार यह व्यापक अभ्यास मतदाता सूची को पूरी तरह से नवीनीकृत करने और सभी मतदाताओं को नए सिरे से पंजीकृत करने का अवसर प्रदान करेगा.

संभावित राज्यों की सूची

तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल

केरल

असम

पुड्डुचेरी

अन्य 5-10 राज्य

चुनाव आयोग की यह पहल मतदाता सूची की पारदर्शिता और सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.