JPC की मीटिंग में क्यों पटकी गई बोतल? भिड़े बीजेपी और टीएमसी के सांसद, कल्याण बनर्जी का कटा अंगूठा

BJP-TMC MPs clash in JPC meeting: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक में घमासान मच गया, जहां TMC और BJP सांसद एक-दूसरे से भीड़ गए. बैठक में TMC सांसद ने बोतलें पटकी. इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए. यह बैठक संसद परिसर में हुई थी.

JPC बैठक के दौरान हाथापाई होने के बाद इसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया. घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर मेज पर मारी और गलती से खुद को चोटिल कर लिया. इसमें उनका अंगूठा कट गया, जिसमें जल्द ही इलाज करते हुए बैंडेज पट्टी की गई. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण बनर्जी के अंगूठे और तर्जनी अंगुली में चोट लग गई और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता संजय सिंह बाद में टीएमपी सांसद को इलाज के लिए बाहर ले गए.

बैठक में क्या हुआ?

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी, तभी विपक्षी सदस्यों ने सवाल किया कि विधेयक में उनका क्या हित है? इसके बाद ही माहौल खराब हुआ और झड़प हो गई. हाथापाई के बाद बैठक रोक दी गई.

कुछ विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर राजनीतिक कारणों से विधेयक लाने का आरोप लगाया और कहा कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है. उन्होंने विधेयक लाने की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए. तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा है कि क्या वक्फ को राज्य कानूनी मान्यता देगी, जो अल्लाह के नाम पर है.

सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर परामर्श प्रक्रिया पर सवाल उठाए और भाजपा सदस्यों ने उनका विरोध किया. बीजेपी के सदस्यों ने विधेयक का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

वक्फ बोर्ड की बैठकें

वक्फ संयुक्त संसदीय समिति की 15 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं, जबकि 5 बैठकें अन्य शहरों में हो चुकी हैं. वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 में अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र लागू करने जैसे सुधार लाने का प्रावधान है.