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सबरीमाला गोल्ड चोरी केस में पूर्व मुख्य पुजारी गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

केरल के कोल्लम में सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले के आरोपी और सबरीमाला मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी कंदरारु राजीवरु को गिरफ्तार किए जाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट का समय समाप्त हो जाने के कारण उन्हें कोल्लम विजिलेंस कोर्ट के जज के आवास पर पेश किया गया.

कोर्ट ने कंदरारु राजीवरु को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. अदालत के आदेश के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम स्पेशल सब-जेल में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर कोल्लम विजिलेंस कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगी.

अंकिता भंडारी हत्याकांड: CBI जांच के फैसले का BJP महिला मोर्चा ने किया स्वागत

2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI जांच की सिफारिश किए जाने पर BJP महिला मोर्चा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया है. BJP महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से किए गए अपने वादे की याद दिलाते हुए, पीड़ित परिवार की भावनाओं और जनमत का पूरा सम्मान करते हुए CBI जांच की अनुशंसा की है. रुचि भट्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विभिन्न ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के जरिए राज्य में भ्रम और अशांति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी. ऐसे हालात में यह फैसला संदेहों को दूर करने, सच्चाई को स्पष्ट रूप से सामने लाने और पीड़ित परिवार के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में विपक्षी दलों ने इस संवेदनशील मामले में राज्य की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है. अब जब CBI जांच की घोषणा हो चुकी है, तो सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को जांच प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रुचि भट्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार की भावनाओं के अनुरूप फैसला लेकर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि BJP सरकार और संगठन के लिए राज्य की बेटी की गरिमा, जनभावनाएं और जनता का भरोसा सर्वोपरि है.

अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉन-वेज पर पूरी तरह प्रतिबंध

अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉन-वेजिटेरियन भोजन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह आदेश सिर्फ होटल और ढाबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी समान रूप से लागू किया गया है.

प्रशासन की ओर से इस फैसले को लेकर होटल, होमस्टे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया गया है. साथ ही सभी संबंधित संस्थानों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि धार्मिक मर्यादा और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा: वकीलों के नाम कोर्ट को सौंपे, NIA से संपर्क करने का निर्देश

26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने अपने बचाव के लिए वकीलों के नाम अदालत को सौंप दिए हैं. तहव्वुर राणा ने अपनी पसंद के कुछ वकीलों के नाम आज दिल्ली स्थित पटियाला हाउस की विशेष NIA अदालत में पेश किए, जिन्हें वह अपने कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करना चाहता है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष NIA कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को निर्देश दिया है कि वह तहव्वुर राणा द्वारा सुझाए गए वकीलों से संपर्क करे और यह पता लगाए कि उनमें से कौन-कौन राणा का पक्ष रखने के लिए अपनी सहमति देने को तैयार है. अदालत ने स्पष्ट किया कि वकीलों की सहमति के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी.

गौरतलब है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी और यह हमला भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक माना जाता है. तहव्वुर राणा पर इस साजिश में अहम भूमिका निभाने के गंभीर आरोप हैं और उसका मामला लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 9वीं उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. यह बैठक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही है, जिसमें केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. बैठक में मोदी सरकार की ‘Whole-of-Government’ रणनीति के तहत ड्रग नेटवर्क और कार्टेल्स को तोड़ने, हॉटस्पॉट मैपिंग, हवाला ऑपरेशन्स, डार्कनेट चुनौतियों और 360-डिग्री जांच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए CBI सिफारिश की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में हुई अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने सोचा कि उसके माता-पिता सबसे अधिक प्रभावित हैं और हमें निश्चित रूप से उनकी बात सुननी चाहिए. मैंने उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए. इसे सम्मान देते हुए, हम मामले में CBI जांच की सिफारिश कर रहे हैं."

'अब तो आदत सी हो गई है...हमले का जवाब कैसे देना है मुझे पता है'; ममता बनर्जी

कोलकाता में I-PAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालते हुए रैली का नेतृत्व किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए और कहा कि बंगाल में डर और दबाव की राजनीति की जा रही है.

ममता बनर्जी ने कहा कि “अगर आप बंगाली बोलते हैं तो आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है. ये कहते हैं कि बंगाल में रोहिंग्या हैं, लेकिन रोहिंग्या कहां हैं? अगर असम में रोहिंग्या नहीं हैं तो वहां SIR क्यों नहीं शुरू हुआ?” उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बंगाल में सत्ता हासिल करने की साजिश का हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में किया गया.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं. SIR के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं तक को परेशान किया गया.” चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि “आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है. वह अमित शाह के सहयोग विभाग का सचिव रह चुका है. मुझे उससे कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए.”

उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि “हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता में आए. अब एक और राज्य में जबरन सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है और वह है बंगाल. कोयला घोटाले के पैसे किसने इस्तेमाल किए, मुझसे पूछिए. सुवेंदु अधिकारी ने किया और पैसा अमित शाह को भेजा.” ममता बनर्जी के इन बयानों के बाद बंगाल की राजनीति और ज्यादा गरमा गई है, वहीं TMC ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप दोहराया है.

हिमाचल प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा: सिरमौर में खाई में गिरी निजी बस, 8 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. कुपवी से शिमला जा रही एक निजी बस हरिपुरधार के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) निश्‍चित सिंह नेगी ने बताया कि दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. बस में हादसे के वक्त करीब 30 से 35 यात्री सवार थे.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, वहीं राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

भारत पर 500% टैरिफ बिल को लेकर MEA का बयान: ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है भारत की नीति

अमेरिकी कांग्रेस में भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने से जुड़े एक बिल को पेश किए जाने को लेकर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस बिल से अवगत है और इससे जुड़े घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है. MEA प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह व्यावहारिक और वैश्विक परिस्थितियों पर आधारित है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा स्रोतों को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिति पर निर्भर करता है और देश की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने पर जोर देता है. उनका कहना था कि भारत की नीति किसी एक देश या स्रोत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर तय की जाती है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, सरकार इस प्रस्तावित अमेरिकी बिल के संभावित प्रभावों का आकलन कर रही है और भारत के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

CPEC और शक्सगाम घाटी पर भारत का कड़ा रुख: चीन-पाक समझौते को बताया अवैध, MEA ने जताया विरोध

क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता को लेकर भारत ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत शक्सगाम घाटी में किया जा रहा चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पूरी तरह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है. MEA प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है और भारत ने कभी भी 1963 के तथाकथित चीन-पाक सीमा समझौते को मान्यता नहीं दी है. उन्होंने कहा कि यह समझौता पूरी तरह से अवैध और अमान्य है.

रणधीर जायसवाल ने यह भी दोहराया कि भारत CPEC को मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह परियोजना भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं. MEA के अनुसार, यह रुख चीन और पाकिस्तान दोनों को कई बार स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है. भारत ने शक्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत बदलने की चीन की कोशिशों के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज कराया है. विदेश मंत्रालय ने अंत में साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.