Aaj ki Taaza Khabar Live News Update: ऑपरेशन सिंदूर पर बयान को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण अड़े, बोले- माफी का सवाल ही नहीं

मणिपुर ‘आजादी’ ऐलान केस में ED की बड़ी कार्रवाई, इंफाल में 5 ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मणिपुर से जुड़े एक गंभीर राष्ट्रविरोधी मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है. एजेंसी ने याम्बेम बीरेन, जो खुद को “मणिपुर स्टेट काउंसिल का मुख्यमंत्री” बताता है, और नरेन्गबाम समरजीत, जो स्वयं को “मणिपुर स्टेट काउंसिल का विदेश एवं रक्षा मंत्री” घोषित करता रहा है, के ठिकानों पर छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक, यह तलाशी अभियान इंफाल स्थित पांच अलग-अलग परिसरों में चलाया जा रहा है. ये सभी ठिकाने सलाइ ग्रुप ऑफ कंपनियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनके ये दोनों प्रमुख चेहरे माने जाते हैं. मामला साल 2019 में लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जहां याम्बेम बीरेन और नरेन्गबाम समरजीत ने सार्वजनिक रूप से खुद को मणिपुर की तथाकथित सरकार के शीर्ष पदों पर बताते हुए भारत से मणिपुर की ‘आजादी’ का ऐलान किया था.

ऑपरेशन सिंदूर पर बयान को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण अड़े, बोले- माफी का सवाल ही नहीं

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने बयान पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है. पुणे में उन्होंने कहा कि “मैं माफी क्यों मांगूं? यह सवाल ही पैदा नहीं होता.” चव्हाण ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जो कहा, वह सवाल उठाने के अधिकार के तहत कहा गया है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है.

पृथ्वीराज चव्हाण ने आगे कहा कि भारतीय संविधान उन्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार देता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सरकार से जवाबदेही मांगना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और सत्तापक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

मेसी इवेंट बना ‘ग्लोबल एम्बैरसमेंट’: ममता बनर्जी पर बरसे शहजाद पूनावाला

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोलकाता में आयोजित लियोनेल मेसी इवेंट की अव्यवस्थाओं को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि खेल मंत्री अरूप बिस्वास से इस्तीफा लेकर खुद खेल मंत्रालय का प्रभार संभालने के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम से अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकतीं. शहजाद पूनावाला ने इसे देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने “ग्लोबल एम्बैरसमेंट” बताया. उनका आरोप है कि जिस मेसी गाला को अंतरराष्ट्रीय स्तर का भव्य आयोजन होना था, वह टीएमसी सरकार की नाकामी के चलते पूरी तरह अव्यवस्था में बदल गया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि KMC का मतलब ही ‘टोटल मेस और कैओस’ बन चुका है.

दिल्ली में कम दृश्यता का असर, IGI एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स रद्द

दिल्ली में कम दृश्यता के कारण आज इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI एयरपोर्ट) से 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घना कोहरा और खराब मौसम इसके पीछे मुख्य वजह है, जिससे उड़ानों के सुरक्षित संचालन में दिक्कतें आ रही हैं.

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मौसम में सुधार के बाद उड़ान संचालन को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

संसद का शीतकालीन सत्र: लोकसभा में ‘परिवर्तनकारी परमाणु ऊर्जा’ विधेयक पेश करेंगे डॉ. जितेंद्र सिंह

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025’ पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित, टिकाऊ और उन्नत उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके.

सरकार के अनुसार यह विधेयक स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. विधेयक के जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में शोध, नवाचार और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जबकि इस पर संसद में व्यापक चर्चा होने की संभावना है.

नीरव मोदी को झटका: भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई मार्च 2026 तक टली

फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दोबारा खोलने की याचिका पर ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने सुनवाई मार्च 2026 तक के लिए टाल दी है. यह फैसला भारतीय अधिकारियों द्वारा नीरव मोदी की हिरासत और प्री-ट्रायल कंडीशंस को लेकर दिए गए नए और विस्तृत आश्वासनों के बाद लिया गया. मामले की सुनवाई मंगलवार को लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की पीठ के समक्ष हुई, जहां अदालत ने टिप्पणी की कि इस केस में उन्हें “डेजा वू” जैसा अहसास हो रहा है, क्योंकि नीरव मोदी पहले भी कई बार प्रत्यर्पण रोकने की नाकाम कोशिशें कर चुका है.

सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने दलील दी कि नीरव मोदी की यह नई याचिका एक अलग और गोपनीय कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद दाखिल की गई है, जिसे संभावित शरण आवेदन से जोड़ा जा रहा था और जो संभवतः अगस्त में ही खारिज हो चुकी है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि फरवरी 2026 के मध्य तक सभी लिखित दलीलें दाखिल की जाएं, जिसके बाद मार्च या अप्रैल 2026 में दो दिन की सुनवाई होगी. इसी सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि अपील दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं. यदि अनुमति से इनकार होता है, तो नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता बिना किसी और देरी के साफ हो जाएगा.

दिल्ली से गोवा रवाना हुए लूथरा ब्रदर्स, कोर्ट ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड

गोवा नाइटक्लब हादसे के मामले में गिरफ्तार लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली से गोवा ले जाया जा रहा है. पुलिस की टीम उन्हें लेकर गोवा के लिए रवाना हो चुकी है. इससे पहले अदालत ने दोनों आरोपियों को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की अनुमति दी थी, ताकि उन्हें आगे की जांच के लिए गोवा ले जाया जा सके.

कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस की संयुक्त टीम ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को रवाना किया. जांच एजेंसियों का कहना है कि गोवा पहुंचने के बाद आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी और नाइटक्लब हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच आगे बढ़ाई जाएगी.