Aaj ki Taaza Khabar: बांग्लादेश: शेख हसीना की भारत से वापसी की मांग को लेकर ढाका में प्रदर्शन, भारतीय वीज़ा केंद्र बंद- पढ़ें 17 दिसंबर की बड़ी खबरें

बांग्लादेश: शेख हसीना की भारत से वापसी की मांग को लेकर ढाका में प्रदर्शन, भारतीय वीज़ा केंद्र बंद

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार को “जुलाई ओइक्को” (July Unity) के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को तुरंत वापस भेजा जाए. हालांकि, मार्च को भारतीय उच्चायोग तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया. स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.

इस विरोध मार्च का असर भारत से जुड़े कामकाज पर भी पड़ा. भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र को दोपहर 2 बजे ही बंद कर दिया गया, जबकि आज के लिए तय सभी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स को अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है. प्रदर्शन के चलते इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

#INDvSA चौथा T20: लखनऊ में कोहरे के कारण टॉस में देरी, शाम 7:30 बजे होगी निरीक्षण

लखनऊ में चौथे T20 मैच के लिए टॉस को कोहरे की वजह से और देर कर दिया गया है. मैच अधिकारियों ने बताया कि मैदान का निरीक्षण शाम 7:30 बजे किया जाएगा.

असम में महिला उद्यमियों को मिलेगी वित्तीय मदद, पहले चरण में 10,000 रुपये सहायता: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम के अभयपुर ग्रामीण खेल परियोजना परिसर में उद्यमिता पूंजी वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “पहले चरण में महिला उद्यमियों को 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में 25,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.”

गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में

गोवा के Birch by Romeo Lane रेस्टोरेंट में आग लगने के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. इस केस में गिरफ्तार किए गए लूथरा ब्रदर्स- सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा की मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस ने आरोपियों से घटना से जुड़े अहम पहलुओं की जांच और साजिश की कड़ियों को जोड़ने के लिए कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी. मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

दिल्ली में अवैध उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, IIT मद्रास के साथ साइन हुआ नया MoU: मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में अवैध रूप से चल रही इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक बड़ा सर्वे इस समय जारी है. उन्होंने बताया कि यह सर्वे DMS डेटा और MCD के तकनीकी रिकॉर्ड्स की मदद से किया जा रहा है. अब तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कई अवैध उद्योगों की पहचान की जा चुकी है और आगे भी इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री सिरसा ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने IIT मद्रास के साथ एक और महत्वपूर्ण MoU साइन किया है. यह समझौता स्मार्ट ग्रीनिंग सर्विसेज से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में हर तरह की आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को अपनाने की जरूरत है.

उन्होंने बताया कि स्मार्ट ग्रीनिंग तकनीक से पानी की सप्लाई और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी. इसी उद्देश्य से IIT मद्रास के साथ यह MoU किया गया है, ताकि दिल्ली में तकनीक आधारित समाधान लागू किए जा सकें और शहरी सुविधाओं को और मजबूत बनाया जा सके.

धोखाधड़ी केस में सजा के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री माणिकराव कोकाटे ने धोखाधड़ी के एक मामले में नासिक कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. इस मामले में उनके वकील ने हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की.

हाईकोर्ट ने मंत्री माणिकराव कोकाटे की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार, 19 दिसंबर की तारीख तय कर दी है. नासिक की अदालत से दोषसिद्धि के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

'BS-4 और उससे ऊपर': दिल्ली में पुराने वाहनों को छूट देने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर दिए गए अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि BS-4 और उससे ऊपर के उत्सर्जन मानक (Emission Norms) वाले वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है. यह फैसला राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण और वाहन प्रतिबंधों को लेकर चल रही बहस के बीच अहम माना जा रहा है.

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: अब तक के सभी उपाय ‘पूरी तरह फेल’

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब तक अपनाए गए उपाय “पूरी तरह नाकाम” साबित हुए हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदूषण में वास्तविक और स्थायी कमी लाने के लिए तात्कालिक या बेतरतीब कदम नहीं, बल्कि व्यापक और दीर्घकालिक योजना की जरूरत है. बेंच ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूल बंद करना या हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने जैसे फैसले केवल अस्थायी राहत देने वाले कदम हैं. कोर्ट के मुताबिक, ये निर्णय प्रदूषण की जड़ पर चोट नहीं करते, बल्कि सिर्फ तत्काल खतरे को टालने की कोशिश भर हैं.

हिजाब मामले पर संजय निषाद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान प्रतापगढ़ी बोले - ‘महिलाओं पर टिप्पणी अस्वीकार्य’

यूपी के मंत्री संजय निषाद के हिजाब वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान महिला सम्मान और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेताओं की सोच पहले भी सार्वजनिक मंचों पर सामने आ चुकी है. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि महिलाओं के पहनावे और उनकी गरिमा पर टिप्पणी करना अस्वीकार्य है. उन्होंने विधानसभा में पूर्व में दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है और समाज में गलत संदेश देती है. कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि देश को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान पर राजनीति नहीं, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत है.

IFFK बैन विवाद पर शशि थरूर: ‘भारत की सिने-संस्कृति को ठेस पहुंची’

IFFK (इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल) में फिल्मों पर रोक को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी और संतुलित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम बताते हुए कहा कि भारत की पहचान हमेशा से सिनेमा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के सम्मान से जुड़ी रही है. शशि थरूर ने कहा कि भारत में गोवा और केरल जैसे राज्यों में वर्षों से अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों की मजबूत परंपरा रही है, जहां विचारों और रचनात्मकता को खुला मंच मिलता रहा है. उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा विवाद में मामला अब सिर्फ सात फिल्मों की सूची तक सिमट गया है, जबकि सिद्धांत रूप से किसी भी फिल्म को मंच से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.