Budget 2026 : सस्‍ती कैंसर दवाओं से लेकर नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट तक, निर्मला सीतारमण के 85 मिनट के बजट भाषण के 85 एलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जो आम आदमी के लिए राहत और देश की आर्थिक प्रगति दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इस बजट का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को गति देना है, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित करना भी है.

बजट में कर सुधार, आयकर सरलीकरण, रिटर्न फाइलिंग में आसानियां, टीसीएस और टीडीएस में छूट जैसे उपाय आम नागरिक के लिए विशेष राहत प्रदान करते हैं. इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की गई है. इसके तहत युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सके. इसके अलावा कैंसर समेत 7 बड़ी बीमारियां की दवाओं को सस्‍ता किया गया है.

इस बार वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब 85 मिनट का रहा. पढ़ें आम आदमी को राहत देने वाली मुख्य 85 बातें –

आयकर और कर सुधार

1. नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल, 2026 से लागू

2. सरलीकृत आयकर नियमावली और फॉर्म जल्दी अधिसूचित

3. संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च

4. ITR 1 और ITR 2 के लिए फाइलिंग 31 जुलाई तक

5. गैर-ऑडिट व्यवसाय/ट्रस्ट के लिए फाइलिंग 31 अगस्त तक

6. विदेशी यात्रा पैकेज पर टीसीएस दर घटाकर 2%

7. श्रम गहन व्यवसायों को टीडीएस में सरलीकरण

8. व्यक्तिगत आय पर मोटर दुर्घटना दावा ब्याज कर से मुक्त

9. डिविडेंड/निवेश के लिए प्रपत्र 15G/15H सिंगल विंडो

10. विदेशी आय/संपत्ति की घोषणा पर 6 महीने की छूट

11. जुर्माने और मुकदमेबाजी को तार्किक बनाना

12. पुनः आकलन के बाद रिटर्न अपडेट की सुविधा

13. गलत विवरण पर अतिरिक्त आयकर भुगतान के साथ छूट

14. बायबैक कराधान सुधार, प्रवर्तक कर 22% और गैर-कॉरपोरेट 30%

15. एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिज पर टीसीएस 2%

16. तेंदूपत्ता पर टीसीएस 2%

17. ऑप्शन प्रीमियम पर STT 0.15%

18. MAT दर घटाकर 14%

सुविधाजनक बैंकिंग और वित्तीय राहत

19. बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति

20. पॉवर फाइनेंस और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन

21. विदेशी निवेश के लिए आधुनिक और उपभोक्ता अनुकूल ढांचा

22. उच्च मूल्य वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन

23. वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता सुरक्षा पर ध्यान

शिक्षा और कौशल विकास

24. उच्च शिक्षा में नए संस्थान और विश्वविद्यालय टाउनशिप

25. प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास

26. 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में CCL लैब

27. उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन गाइड प्रशिक्षण

28. शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति

हेल्‍थ सेक्‍टर

29. 1 लाख Allied Health Professionals (AHPs) अगले 5 वर्षों में

30. 1.5 लाख Caregivers प्रशिक्षित

31. तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

32. आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण लैब का उन्नयन

33. WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, जामनगर

34. उत्तर भारत में NIMHANS-2 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र

35. रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान

36. पशुपालन के लिए 20,000 पशु चिकित्सक उपलब्ध

37. पशु रोग विशेषज्ञों के लिए ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी

कृषि और ग्रामीण विकास

38. मत्स्य पालन और 500 जलाशयों का विकास

39. अमृत सरोवर और पशुपालन के लिए योजना

40. उच्च मूल्य वाली फसलों का प्रोत्साहन

41. तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको, काजू

42. नारियल संवर्धन योजना

43. पूर्वोत्तर में बादाम, अखरोट, खुमानी

44. भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड

45. भारत-विस्तार (AI आधारित कृषि प्रणाली)।

पर्यावरण और टिकाऊ विकास

46. कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) में 20,000 करोड़

47. शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए 5,000 करोड़

48. 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

49. तटीय कार्गो प्रोमोशन स्कीम 6% से 12% तक

50. सी-प्लेन VGF स्कीम

इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग

51. सार्वजनिक पूंजी व्यय 12.2 लाख करोड़

52. अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड

53. REITs के माध्यम से CPE परिसंपत्तियों का पुनर्चक्रण

54. डानकूनी से सूरत तक माल गलियारा

55. 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग

56. प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र

57. CIE निर्माण संवर्धन योजना

58. कंटेनर विनिर्माण योजना, 10,000 करोड़

59. राष्ट्रीय फाइबर योजना

60. मेगा टेक्सटाइल पार्क

61. खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए ग्राम स्वराज योजना

62. 200 लीगेसी औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार

63. SME Growth Fund 10,000 करोड़

64. Atmanirbhar Bharat Fund 2,000 करोड़

65. Corporate mentor कार्डर टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में

66. घरेलू ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो और हाईटेक टूल

67. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण योजना 40,000 करोड़

68. Rare metal corridor योजना - ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु

69. कैमिकल पार्क – 3 नए

70. बायोफार्मा शक्ति योजना - 10,000 करोड़

71. NIPER – 3 नए संस्थान और 7 उन्नयन

72. इंडिया क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क - 1,000+ साइट

73. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

पर्यटन, विरासत और खेल

74. राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान

75. 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों का प्रशिक्षण

76. नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड

77. 15 पुरातात्विक स्थल - जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य

78. खेलो इंडिया मिशन

79. आध्यात्मिक और विरासत स्थलों का डिजिटल दस्तावेज

उपभोक्ता और जीवन आसान बनाने वाले उपाय

80. व्यक्तिगत इस्तेमाल की आयात वस्तुओं पर टैरिफ 20% से घटाकर 10%

81. 17 दवाओं/औषधियों पर मूलभूत सीमा शुल्क छूट

82. 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों की दवाओं पर निर्यात कर मुक्त

83. सीमा शुल्क सरलीकरण - शुल्क स्थगन अवधि 15 से 30 दिन

84. ई-कॉमर्स के माध्यम से छोटे व्यवसायों/स्टार्टअप को निर्यात सहायता

85. सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म